[ad_1]
मोहनीराज लहाडे, लोकसत्ता
नगर : जिल्हा पोलीस दल आणि आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या संस्था, संघटनांच्या प्रयत्नांतून विविध गुन्ह्यांत वर्षांनुवर्ष फरार १५५ आरोपींनी पोलिसांपुढे आत्मसमर्पण केले. यामध्ये गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यातील ४८ आरोपींचा समावेश आहे. आत्मसमर्पणाची ही घटना परिवर्तनाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व म्हणावी लागेल. असा प्रयोग महाराष्ट्रात क्वचितच कोठे झाला असावा. आत्मसमर्पणापेक्षा पुनर्वसनाचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आणि बिकट आहे. पुनर्वसनाच्या प्रश्नात पोलिसांपेक्षा इतर सरकारी यंत्रणांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते.
साधारण १५ वर्षांपूर्वी, सन २००६-०७ मध्ये अशाच एका परिवर्तन मेळाव्याच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या गृह विभागाने सुमारे ३५ कोटी रुपये खर्चाचा पारधी विकास आराखडाह्ण जिल्ह्यासाठी तयार करण्यात आला होता. मात्र जिल्हा प्रशासनातील विविध यंत्रणांची अनास्था आणि राजकीय उदासीनता यामुळे हा आराखडा बारगळला गेला. त्यामुळेच आत्मसमर्पण झाले, पुर्नवसनाचे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो आहे. तो सोडवण्यातूनच काही विशिष्ट आदिवासी समाजावरील गुन्हेगारी जमातीचा शिक्का पुसण्यास मदत होणार आहे.
नाशिक विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. बी. जी. शेखर यांच्या संकल्पनेतून जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी फरार आरोपींच्या आत्मसमर्पणाची, शरणागतीची मोहीम राबवली. त्याला जिल्ह्यात आदिवासींसाठी काम करणारे प्रा. किसन चव्हाण, अ‍ॅड. अरुण जाधव, राजेंद्र काळे, प्रमोद काळे, यांनी सहकार्य केले. त्यासाठी अनेक बैठका झाल्या. वर्षांनुवर्ष फरार असलेल्या आरोपींच्या याद्या तयार करून वस्त्या-पालांवर जाऊन बैठका घेण्यात, आरोपी त्यांच्या कुटुंबाचे मन वळवण्याचे प्रयत्न केल्या दोन महिन्यांपासून सुरू होते. एकूण फरार आरोपींचा आकडा पाहिला तर त्या तुलनेत शरणागती पत्करलेल्या आरोपींची संख्या कमी असली तरी दुर्लक्षित करता येणारी नाही. केवळ नगरच नाहीतर लगतच्या बीड, औरंगाबाद, पुणे जिल्ह्यातीलही काही आरोपी स्वत:हून पोलिसांपुढे हजर झाले. त्यामध्ये काही महिलांचाही समावेश आहे.
आत्मसर्पणाच्या या मोहिमेला जिल्हा पोलिसांनी रोजगार मेळाव्याह्णचीही जोड दिली होती. पोलीस कर्मचाऱ्यांचे पाल्य आणि आदिवासी समाजासाठी रोजगार मेळावा आयोजित केला होता. त्यालाही उदंड प्रतिसाद मिळाला. एकूण २५७२ तरुणांनी नावनोंदणी केली. १८६० मुलाखतीत सहभागी झाले. त्यामध्ये पारधी व इतर समाजातील ११५० तरुणांचा समावेश होता. १०२३ तरुणांची निवड करण्यात आली. त्यातील ४६० जणांना लगेच नियुक्तीपत्र देण्यात आले. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या प्रयत्नांना पोलिसांचा हातभार लागला.
आदिवासींवरील गुन्हेगारीचा ठपका पुसण्यासाठी जन्मदाखला, जातीचा दाखला, नागरिकत्वाचा हक्क सांगणारी कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. घरे नाहीत. सततच्या भटकंतीमुळे स्थैर्य नाही, गावकुसाबाहेर रहावे लागते, शिक्षणाअभावी रोजगार नाही असे अनेक प्रश्न आहेत. ते पोलिसांशिवाय इतर विभागाशी अधिक निगडित आहेत. पोलिसांनी परिवर्तनासाठी एक पाऊल पुढे टाकले तसे जिल्हा प्रशासनातील इतर विभागांनी, यंत्रणांनीही पुढे पाऊल टाकण्याची आवश्यकता आहे. आदिवासी विकास प्रकल्प आदिवासींसाठी योजना राबवते. मात्र या हे कार्यालय जिल्ह्याच्या एका दूरच्या टोकाला अकोले तालुक्यात आहे. लांब अंतरामुळे या कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला जात नाही.
शरण आलेल्या आरोपींना सन्मानाची, समारंभपूर्वक वागणूक द्यावी का, असा प्रश्न काहीजण उपस्थित करत होते. परंतु कायद्यामध्येच पुनर्वसनाचा हक्क नमूद केलेला आहे. त्याला सामाजिक बांधिलकीची जोड देत रोजगार मेळावाही आयोजित केला होता. त्यातून समाजाला स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार आहे. पारधी समाजाची खोटे गुन्हे दाखल केले जात असल्याच्या तक्रारीची पडताळणी केली जाईल. त्यामुळे त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मदत होणार आहे.
–डॉ. बी. जी. शेखर, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र.
आत्मसमर्पनाच्या मेळाव्यामुळे पोलीस दलाबद्दल आशादायी दृष्टिकोन निर्माण होण्यास मदत होईल आणि आमच्या पारधी समाजालाही कलंक पुसण्याची संधी मिळेल.
परंतु नगर जिल्ह्यात पारधी समाजावर बहुसंख्येने खोटेच गुन्हे दाखल होतात. यापुढे तरी पोलिसांनी आम्हाला खोटय़ा गुन्ह्यात दाखल अडकू नये. जिल्ह्यात गुन्ह्यांची संख्या वाढलेली दिसते, त्याला पोलीसच जबाबदार आहेत. याबरोबरच सामाजिक भावनेतून पुनर्वसनाच्या माध्यमातून पारधी समाजाला मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी सर्व सरकारी यंत्रणांना एकत्रित काम करावे लागेल.
–प्रा किसन चव्हाण, शेवगाव.
आदिवासींपर्यंत योजना पोहोचवण्यासाठी, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी समन्वय समिती हवी. त्यामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबरच आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या संस्था, संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश हवा. गुन्हेगारीपासून समाजाला दूर ठेवण्यासाठी प्रबोधनाचीही जोड द्यावी लागणार आहे. भटक्यांच्या जीवनात स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न हवे आहेत. पोलिसांनी पुढे टाकलेले पाऊल परिवर्तनाच्या दिशेने आहे.
– अ‍ॅड. अरुण जाधव, जामखेड
[ad_2]
