[ad_1]
ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी बांठिया आयोगाने तयार केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यात आले. मात्र, बांठिया आयोगाच्या या अहवालात त्रुटी असल्याचे आढळून आल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सध्या न्यायालयाने स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कोणत्याही आदेशाला धक्का लागलेला नाही, असे आशिष शेलार यांनी सांगितले. ते माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.
हेही वाचा >> ‘ठाकरे बंधु एकत्र येणार का?’ मनसेच्या बैठकीनंतर बाळा नांदगावकर म्हणाले, “हे प्रयोग…”
“सर्वोच्च न्यायालयात सर्व खटले एकत्रित करून आदेश देण्यात आला आहे. ९६ नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षण, २२७ वॉर्डांचा मुंबई पालिकेने घेतलेला निर्णय, तसेच काही महापालिकामधील प्रभागांच्या रचनेचा घेतलेला निर्णय, या तिन्ही निर्णयांची एकत्रित सुनावणी होती. शिंदे-फडणवीस सरकारने दिलेल्या अध्यादेशाला कोर्टाने स्थगती दिलेली नाही,” असे आशिष शेलार यांनी सांगितले.
OBC Reservation in Maharashtra: शिंदे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; म्हणाले, “पुढील पाच आठवडे…”
“या प्रकरणाची सुनावणी पाच आठवडे पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे जी परस्थिती आज आहे ती तशीच रावाही यासाठी सरकारने जैसे थे असे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने आज एवढाच आदेश दिला आहे. याचा अर्थ असा आहे की मुंबई पालिकेच्या २२७ वॉर्डांच्या निर्णयाला स्थिगिती देण्यात आलेली नाही. पाच आठवड्यानंतर दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या तातील. मगच निर्णय दिला जाणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कोणत्याही अध्यादेशाला धक्का लागलेला नाही,” असेदेखील शेलार यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा >> पत्राचाळ मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण : संजय राऊतांच्या न्यायालयीन कोठडीत ५ सप्टेंबरपर्यंत वाढ
न्यायालयाने काय निर्णय दिला आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विशेष खंडपीठ स्थापन केलं जाणार आहे. मात्र तोपर्यंत म्हणजेच पुढील पाच महिने राज्यामधील आरक्षणासंदर्भातील स्थिती आता जशी आहे तशीच ठेवावी असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. अभय ओक, न्या. जे. बी. पार्दीवाला यांनी महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले आहेत. २० जुलै आणि २८ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश मागे घेण्यात यावेत असं शिंदे सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये म्हटलं होतं. या निर्देशांमध्ये राज्यातील निवडणूक आयोगाने ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुकांसंदर्भात जारी केलेल्या निर्देशांना मागे घेण्याची विनंती केली होती. मात्र न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवावी असं म्हटल्याचं लाइव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तात नमूद केलं आहे.
[ad_2]
