शिल्पा शेट्टीवर शेट्टीला बंद करावं लागलं मुंबईतील आलिशान रेस्टॉरंट; समोर आलं कारण

Shilpa Shetty’s Bastian Worli Restaurant : मुंबईत छोटं घरं असलं तरी देखील आपल्याला त्या व्यक्तीचं नवल वाटतं ज्याचं ते घर आहे. मुंबई हे शहर जगातिल सगळ्यात महागड्या शहरांपैकी एक आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या या मुंबई शहरात अनेकांचे व्यवसाय आहेत. कोणी कशात गुंतवणूक केली आहे तर कोणी कशात… आता याच शहरात आतापर्यंतची सगळ्यात महागडी लॅंड डील होणार आहे. या लॅंड डीलमध्ये बॉम्बे डायनिंग अॅन्ड मॅन्युफ्रॅक्चरिंग कंपनीचं हेडक्वार्टर जिथे विकलं जाणार आहे. तर दुसरीकडे बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचं लोकप्रिय बॅस्टियन रेस्टॉरंट देखील बंद होणार आहे. ही लॅन्ड डील असणार आहे ती हजार किंवा दोन हजार कोटींची नाही तर 5200 कोटींची असणार आहे. 

जवळपास 22 एकरची ही जागा मुंबईच्या वरळी भागातील आहे. पैशाच्या बाबतीत मुंबईत आजवर झालेली ही सगळ्यात मोठी आणि महागडी जमिनीची डील असणार आहे. बॉम्बे डाईंग हा जमिनीचा व्यवहार दोन टप्प्यात पूर्ण करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात, कंपनीला गोईसू रियल्टीकडून 4,675 कोटी रुपये मिळतील, उर्वरित 525 कोटी रुपये बॉम्बे डाईंगच्या काही अटी पूर्ण केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात मिळतील.

या जमिनीवर बॉम्बे डाईंगचे मुख्यालय, ‘वाडिया इंटरनॅशनल सेंटर’ बांधले आहे. गेल्या आठवड्यात मालाने भरलेले अनेक ट्रक कंपनीच्या मुख्यालयात नेण्यात आले. कंपनीचे चेअरमन नुस्ली वाडिया यांचे कार्यालय बॉम्बे डाईंगच्या दादर-नागोम येथील जागी हलवण्यात आले आहे. हे वाडिया ग्रुपच्या मुख्यालयाच्या मागे आहे. शिल्पा शेट्टीचे बास्टन रेस्टॉरंटही याच इमारतीत आहे, जे आता बंद होत आहे.

जपानच्या गोईसू रियल्टीनं 2019 मध्ये वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये एमएमआरडीएकडून 12,141 चौरस मीटर जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली होती. यासाठी 2238 कोटी रुपये देण्यात आले. महाराष्ट्राच्या मिल जमीन धोरणानुसार, बॉम्बे डाईंगनं आपल्या दादर-नागोम मिलची आठ एकर जमीन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) उद्यान किंवा मनोरंजनासाठी देऊ केली आहे. तर 8 एकर जागा महाराष्ट्राच्या गृहनिर्माण प्राधिकरण ‘म्हाडा’ला देण्यात आली असून, तेथे सार्वजनिक गृहनिर्माण संस्था विकसित करावयाची आहे.

हेही वाचा : जेव्हा सलमान खानने केला होता आत्महत्येचा विचार, उपचाराविषयी स्वतःच केलेला खुलासा!

बीएमसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ही मिलची जमीन सरकारी संस्थांना देण्याच्या बदल्यात, डेव्हलपरला 82,000 चौरस मीटर क्षेत्र विकसित करण्याचा अधिकार मिळेल. या परिसरात बांधल्या जाणाऱ्या घरांच्या इमारतींचा वापर गिरणी कामगारांच्या निवासासाठी करण्यात येईल.