[ad_1]
उमाकांत देशपांडे
अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी ‘शिवसेना’ हे पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह वापरण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे अशा दोन्ही गटांना अंतरिम आदेशाद्वारे मनाई केली आहे. दोन्ही गटांना हा धक्का असून ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार करीत आहे. या निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करणार का, याआधी आयोगाने अशी भूमिका घेतली होती का, अंतिम निर्णय कधी होणार, आदी बाबींचा ऊहापोह..
आयोगाच्या निर्णयानंतर दोन्ही गटांपुढे पर्याय कोणते?
ठाकरे व शिंदे गटाने आयोगाचा निर्णय मान्य केल्यास पक्षाचे पर्यायी नाव आणि निवडणूक चिन्हाबाबत तीन पर्याय सोमवारी दुपारपर्यंत आयोगापुढे सादर करायचे आहेत. ‘शिवसेना’ हे नाव वापरता येणार नसले, तरी ‘शिवसेनाʼ (बाळासाहेब ठाकरे किंवा उद्धव ठाकरे), किंवा राष्ट्रीय शिवसेना, महाराष्ट्राभिमानी शिवसेना किंवा एकनिष्ठ शिवसेना असे पर्याय ठाकरे गटाला देता येतील. बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव वापरण्याचा दावा दोन्ही गटांनी केल्यास त्यास आयोग मान्यता देणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ते उद्धव ठाकरे यांचे वडील असल्याने त्यांचे नाव वापरण्याचा पहिला अधिकार त्यांना दिला जाऊ शकतो किंवा ठाकरे गट शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) असे नावही सुचवू शकते. तर शिंदे गटास शिवसेना (एकनाथ शिंदे) किंवा शिवसेना ( क्रांतिकारी किंवा विकासवादी) अशी कोणतीही पर्यायी नावे देण्याची विनंती आयोगास करता येईल. मुक्त निवडणूक चिन्हांची यादी उपलब्ध असून त्यापैकी ढाल, तलवार, ढाल-तलवार, मशाल, गदा, बैलगाडी किंवा कोणतीही तीन चिन्हे दोन्ही गटांना सुचविता येतील व आयोग त्यापैकी एक चिन्ह मंजूर करेल.
आयोगाने असा निर्णय किंवा भूमिका याआधी कोणत्या प्रकरणांमध्ये घेतली होती?
समाजवादी पक्षातील अखिलेश यादव आणि मुलायम सिंह यादव यांच्यातील वादात अखिलेश यादव यांनी पक्षावर पूर्ण नियंत्रण असल्याचे सिद्ध केल्याने त्यांना हे चिन्ह मिळाले होते. काँग्रेसमध्ये इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली १९७०मध्ये फूट पडली होती, तेव्हा काँग्रेस आर आणि काँग्रेस ओ असे दोन गट तयार झाले होते. उत्तराखंडमधील उत्तराखंड क्रांती दलात फूट पडल्यावर उत्तराखंड क्रांती दल (पी) तर दुसऱ्या गटाला जनतांत्रिक उत्तराखंड क्रांती दल अशी नावे व स्वतंत्र निवडणूक चिन्हे देण्यात आली होती. बिहारमध्ये रामविलास पासवान यांच्या पश्चात त्यांचा मुलगा चिराग आणि भाऊ पशुपतीकुमार पारस यांच्यात वाद झाल्यावर निवडणूक आयोगाने लोकजनशक्ती हे नाव आणि बंगला हे निवडणूक चिन्ह वापरण्यास मनाई केली होती. चिराग पासवान यांना लोकजनशक्ती पक्ष (रामविलास) तर पशुपती यांच्या गटास राष्ट्रीय लोकजनशक्ती पक्ष ही नावे मंजूर करून वेगळी निवडणूक चिन्हे दिली होती. त्याच धर्तीवर शिवसेनेबाबतही आयोगाकडून निर्णय घेण्यात आला आहे.
विश्लेषण : शिवसेनेचं ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह निवडणूक आयोगानं का गोठवलं?
आयोगाच्या अंतरिम निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यास काय होऊ शकते?
आयोगाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा विचार ठाकरे गटाकडून सुरू आहे. न्यायालयात दाद मागणे शक्य असले तरी न्यायालय हस्तक्षेप करण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. आयोगाचा हा अंतरिम निर्णय असून त्यात पक्षपातीपणा किंवा एखाद्या गटाला झुकते माप दिले आहे व दुसऱ्यावर अन्याय झाला आहे, असे दाखविणे कठीण आहे. अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत १४ ऑक्टोबर असून सर्वोच्च न्यायालयास पुढील दोन-तीन दिवसांत सुनावणी होऊन निर्णय द्यावा लागणार आहे. लोकशाहीमध्ये कोणत्याही व्यक्ती व राजकीय पक्षाचा निवडणूक लढविण्याच्या संविधानिक अधिकाराला आयोगाच्या निर्णयाने बाधा पोहोचते का, हे सिद्ध करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आयोगाच्या निर्णयाने दोन्ही गटांना निवडणूक लढणे शक्य आहे. मात्र शिवसेनेचे मूळ नाव व धनुष्यबाण हे चिन्ह वापरता येणार नसल्याने त्याचा निवडणुकीवर परिणाम होईल, मतदारांपर्यंत पोहोचता येणार नाही, अशी तक्रार ठाकरे गटाला करता येऊ शकते. मात्र त्यावर न्यायालय आयोगाच्या अंतरिम निर्णयात हस्तक्षेप करणे कठीण असून दुसरा सर्वमान्य तोडगाही देता येणार नाही.
खरी शिवसेना कोणाची, या मुद्द्यावर आयोगाचा निर्णय कधी होऊ शकतो.?
दोन्ही गटांनी आयोगापुढे हजारो पानी कागदपत्रे सादर केली आहेत आणि अनेक कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे आयोगास त्याची छाननी करून सुनावणी घेणे व अंतिम निर्णय देणे, यास एक-दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता त्यावर लवकर निर्णय देण्यासाठी दोन्ही गटांकडून आग्रह धरला जाईल.
“संहितेमध्ये मुख्य नेता असं पदच नाहीये, मग..”, शिवसेनेनं ‘या’ मुद्द्यावर ठेवलं बोट; एकनाथ शिंदेंवर टीकास्र!
आयोगाकडून कोणता निर्णय घेतला जाऊ शकतो?
खरी शिवसेना कोणाची, या वादात एका बाजूने निर्णय दिल्यास पक्षपातीपणाचा आरोप होऊन दुसरा गट न्यायालयात जाईल, हे उघड आहे. शिंदे गटाने शिवसेनेच्या घटनेस आव्हान देत राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रतिनिधी सभेच्या वैधतेस आणि अन्य तांत्रिक मुद्द्यांवर आव्हान दिले आहे. आपल्याला ४० आमदार, १२ खासदार व अनेक पदाधिकाऱ्यांचा व नेत्यांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे. ठाकरे गटानेही राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील बहुतांश पदाधिकारी व लाखो कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे. लाखो शपथपत्रांची पडताळणी करून एखादा गट खरा पक्ष असल्याचा निर्वाळा देऊन वादात व आरोपांत अडकण्यापेक्षा अंतरिम निर्णयच पुढे कायम करण्याचा मध्यममार्ग आयोगाकडून अवलंबिला जाण्याची शक्यता अधिक दिसते.
[ad_2]
