[ad_1]
केंद्रीय निवडणूक आयोगानं शिंदे गटाला ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ हे नाव दिलं आहे. तर ठाकरे गटाला ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ हे नाव दिलं आहे. आयोगाच्या या निर्णयानंतर दोन्ही गटांकडून प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत. दरम्यान, शिंदे गटाला मिळालेल्या नावावर वारशांना आक्षेप घेता येतो का? याबाबतच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. या सर्व चर्चांवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
सध्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण दिवसेंदिवस अधिक क्लिष्ट बनत चाललं आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, निवडणूक आयोगापुढेही हे प्रकरण सुरू आहे. सभापतींचे अधिकार अद्याप ठरले नाहीत. पक्षांतर बंदी कायद्याचा निश्चित अर्थ लागलेला नाही. त्यामुळे आता हे सगळं पुढचं सुरू झालं आहे. राजकीय पक्षाचं नाव आणि चिन्ह ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. त्यांचं कामकाज आम्ही थांबवणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने काही दिवसांपूर्वी सांगितलं आहे. त्यामुळे हे सगळं निवडणूक आयोगाकडे आलं. माझ्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णयच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया उल्हास बापट यांनी दिली आहे. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’ या वृत्तवाहिनीशी बोलत होते.
या वादावर भाष्य करताना उल्हास बापट म्हणाले की, आधीचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी सांगितलं होतं की, आमची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक आयोगानं कोणताही निर्णय देऊ नये. पण हा निर्णय न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या घटनापीठाने बदलला आहे. यावर वाद निर्माण होऊ शकतो. पण हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे आल्याने कुठला पक्ष खरी ‘शिवसेना’ आहे? हे ठरवावं लागेल. हे ठरवण्यासाठी खूप वेळ लागू शकतो. त्यामुळे निवडणूक आयोगानं पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्हं गोठावलं आहे.
हेही वाचा- “शत्रू अंगावर आला तर त्यांच्यासाठी…” निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या तीन नवीन चिन्हांचा भगत गोगावलेंनी सांगितला अर्थ
एखाद्या गटाला ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ हे नाव देण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरेंच्या वारशांची परवानगी आवश्यक असते का? यावर उल्हास बापट म्हणाले, “माझ्या माहितीप्रमाणे तशी परवानगी लागत नाही. यातील पहिली गोष्ट म्हणजे निवडणूक चिन्ह हे कुणाची वैयक्तिक संपत्ती नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी सांगितलं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांनी केवळ बाळासाहेब म्हटलं आहे, बाळासाहेब ठाकरे म्हटलं नाही. आता बाळासाहेब हे नाव महाराष्ट्रात अनेकांचं असू शकतं. त्यामुळे ते नाव ठाकरेंचंच आहे, हे सिद्ध होणार नाही. शेवटी मला व्यक्तीगत असं वाटतं की, खरी शिवसेना कुणाची हे जनता ठरवणार आहे. त्यामुळे तुम्ही नाव काय देताय, हे दुय्यम आहे. म्हणून निवडणूक आयोगानं शिंदे गटाला ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ हे नाव मान्य केलं असेल तर त्यामध्ये मला काहीही दोष दिसत नाही.
हेही वाचा- “शिंदे गटाला जे हवं, तेच त्यांना कसं मिळतं?” निवडणूक आयोगाच्या कार्यशैलीवर अनिल देसाईंचा सवाल
दुसरीकडे, बाळासाहेबांची शिवसेना ही आमची शिवसेना आहे, असा दावा शिंदे गटाकडून केला जात आहे. पण मुळात बाळासाहेबांची शिवसेना कुणाची आहे? हे अद्याप सिद्ध झालं नाही. बाळासाहेबांची शिवसेना कुणाची आहे? हाच तर मुख्य वाद सुरू आहे. त्यामुळे कायदेमंडाळात आणि पक्षात कुणाचं बहुमत अधिक आहे? यावरून निवडणूक आयोग पुढचा निर्णय घेईल, असंही उल्हास बापट यावेळी म्हणाले.
[ad_2]
