[ad_1]
मुंबई : उच्चदाब उपसा सिंचन योजना आणि लघुदाब उपसा सिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना वीदजरात सवलत देण्यासाठी ३५८ कोटी रुपये महावितरणला देण्यास बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर वीज यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी आणि वीजहानी कमी करण्यासाठी प्रीपेड वीजमीटर बसवणे, नवीन उपकेंद्र-रोहित्रे बसवणे आदींच्या महावितरणच्या ३९ हजार कोटी रुपयांच्या तर बेस्टच्या ३ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील कृषीपंप ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अति उच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना जून २०२१ पासून वीजदरात १ रुपया १६ पैसे प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये २५ रुपये प्रति केव्हीए ही सवलत कायम ठेवण्यासाठी ३५१ कोटी ५७ लाख रुपये महावितरण कंपनीस अनुदान म्हणून देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांना १ रुपया प्रति युनिट हा सवलतीचा दर आणि स्थिर आकारामध्ये १५ रुपये प्रति महिना सवलत जून २०२१ पासून नव्याने देण्यात येईल. यापोटी महावितरण कंपनीस ७ कोटी ४० लाख रुपये शासनामार्फत देण्यात येईल.राज्यातील विद्युत वितरण प्रणाली मोठय़ा प्रमाणावर सुधारणा करून वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेसाठी महावितरण कंपनीच्या ३९ हजार ६०२ कोटी व बेस्टच्या ३ हजार ४६१ कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली. या योजनेनुसार २०२४-२५ पर्यंत एकूण तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानी १२ ते १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, नवीन वाहिन्या यांची कामे करण्यात येतील. राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रीपेड-स्मार्ट मीटर बसविण्यात येतील. याचा सुमारे १ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना फायदा होईल. वितरण रोहित्रांनाही मीटर बसविण्यात येईल. केवळ मीटर बसवण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
तीन नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना मान्यता
राज्यात तीन नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथील संत तुकाराम सामाजिक संस्था, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अश्वमेध बहुउद्देशीय शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, जालना येथील दिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था या तीन संस्थांना कायम स्वरूपी विनाअनुदान तत्त्वावर ही मान्यता देण्यात आली आहे.
वैद्यकीय अतिरिक्त जागांसाठी निधी मंजूर
केंद्र शासनातर्फे महाराष्ट्रातील १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येकी ५० या प्रमाणे एकूण ७५० जागा आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. ही प्रवेश क्षमता वाढल्यामुळे प्रत्येक महाविद्यालयासाठी २४ कोटी रुपये याप्रमाणे एकूण ३६० कोटी रुपये राज्याचा हिस्सा देण्यास मान्यता देण्यात आली.
[ad_2]
