[ad_1]
पुणे : विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय बुधवारी जारी करण्यात आला. या निर्णयामुळे पात्र ठरलेल्या १४ जिल्ह्यांतील ३७४९ शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विदर्भ आणि मराठवाडय़ात सावकारी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढल्यानंतर कर्जमाफी योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने सावकारी कर्ज फेडून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेत सावकारी परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राबाहेर दिलेले कर्ज अपात्र ठरविण्यात आले होते. बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयाद्वारे परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राबाहेरील कर्जही पात्र ठरवून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणार आहे.
जिल्हास्तरीय समितीने विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील १४ जिल्ह्यांतील ३७४९ कर्जदार शेतकऱ्यांनी घेतलेली ९.०४ कोटींची कर्ज रक्कम कर्जमाफीसाठी पात्र असल्याची शिफारस केली आहे. या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांसाठी एक कोटी इतक्या रकमेची तरतूद मंजूर करण्यात आली होती, त्यातून एक कोटीच्या निधी वितरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. या कर्जफेडीच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक आणि सहाय्यक निबंधक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निधी योग्य प्रकारे खर्च करून खर्चाचा जिल्हानिहाय तपशील प्रत्येक महिन्याला राज्य सरकारला पाठविण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत. या निर्णयामुळे सावकारी कर्जाच्या दबावाखाली असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
[ad_2]
