सर्वसाधारण योजनेत भंडारा जिल्ह्यासाठी १५७ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

भंडारा, दि. 20 : सन 2022-2023  या आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेतून भंडारा जिल्ह्यासाठी 157 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यस्तरीय बैठकीत आश्वस्त केले.

राज्यस्तरीय बैठकीत मुंबई येथून दूरदृष्य प्रणालीद्वारे जिल्ह्याच्या सन 2022-23 वार्षिक योजनेचा आढावा घेताना ते बोलत होते.

या बैठकीला आभासी पध्दतीने पालकमंत्री डॉ. विश्वजित कदम सहभागी झाले होते. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आमदार राजू कारेमोरे, जिल्हाधिकारी संदीप कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, जिल्हा पोलीस अधिक्षक वसंत जाधव, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री श. के. बोरकर यांचेसह सर्व विभाग प्रमुख व वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. सन 2021-22 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये 150 कोटीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी माहे डिसेंबर अखेर 71.87 टक्के निधी खर्च झाला आहे.

जिल्हा नियोजन आराखड्यानुसार सन 2022-23 मध्ये जिल्ह्यासाठी 111.95 कोटी नियतव्यय शासनाने कळविला होता. मात्र लोकप्रतिनीधी व जिल्हा प्रशासनाच्या वाढीव निधीची मागणी विचारात घेता सर्वसाधारण योजनेमधून 157 कोटीचा निधी उपलब्ध करण्यात येईल, असे श्री. पवार यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हा‍ नियोजन समितीद्वारे गेल्यावर्षी केलेल्या कामाचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी संदीप कदम यांनी केले.

सन 2022-23 या वर्षासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी पालकमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी केली असता कोरोना महामारीमुळे राज्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली असल्याने निधी वाढविण्यात मर्यादा असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तरीदेखील पालकमंत्री श्री. कदम यांच्या मागणीची दखल घेत 157 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येतील, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जलजीवन मिशनमध्ये निधी उपलब्ध असून पाणीपुरवठ्याची कामे करण्याचे निर्देश वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिले. यावेळी 2020-2021 या वर्षात राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रमातून महिला बचतगटांना ई-रिक्षा उपक्रम, बहुपीक कांडप यंत्र, तसेच शेतकऱ्यांना नगदी पीक म्हणून भाजीपाला उत्पादनाकडे वळवणे, भाजीपाला क्षेत्राचा विस्तार करणे, मिनीट्रॅक्टर व ट्रॅक्टर चलीत अवजारे आदी उपक्रम राबविल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

157 कोटींच्या निधी व्यतिरिक्त आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, नक्षलग्रस्त भागासाठी विकास निधी आदी मिळून जिल्ह्याला सर्व योजनांचे मिळून 239 कोटी रूपये देण्यात येईल, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.