[ad_1]
मुंबई : माहितीच्या अधिकारात माहिती सरकारी कार्यालयांकडे मागविल्यावर ३० दिवसांच्या मुदतीत कधीही दिली जाते; पण ‘वेदान्त- फॉक्सकॉन’ आणि ‘टाटा एअरबस’ प्रकरणात सोमवारी माहिती मागविण्यात आली आणि त्याच दिवशी अर्जदाराला तात्काळ उत्तरही देण्यात आले. दोन्ही मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर जाण्यास तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार कसे जबाबदार होते हे दाखविण्यासाठी हा सारा आटापिटा होता हे स्पष्ट जाणवते.
सरकारी कार्यालयांकडे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविल्यास तात्काळ उपलब्ध होत नाही. ३० दिवसांच्या मुदतीत ही माहिती पुरविण्याचे कायद्याने बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने मात्र ज्या दिवशी माहिती मागविली त्याच दिवशी उत्तर देऊन हे सरकारी महामंडळ किती गतिमान कारभार करते याचा आदर्शच घालून दिला.
हेही वाचा >>>‘ये डर मुझे अच्छा लगा, आय…’, फलक चोरीवरून सुषमा अंधारेंची जोरदार टोलेबाजी
संतोष अशोक गावडे नामक व्यक्तीने माहितीच्या अधिकारात नऊ प्रश्न ३१ ऑक्टोबरला लेखी स्वरूपात विचारले होते. विशेष म्हणजे त्याच दिवशी म्हणजेच ३१ तारखेला ‘टाटा- एअरबस’ आणि ‘फॉक्सकॉन-वेदान्त’प्रकरणी काय झाले याची तपशीलवार माहिती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने अर्जदाराला दिली. या पत्राच्या उत्तराची प्रत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या पत्रकार परिषदेत वितरित करण्यात आली. शिंदे-फडणवीस सरकार किती गतिमान आहे याचा दाखला देण्याचा प्रयत्न सामंत किंवा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने दिला असला तरी त्यातून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना आयते कोलीतच मिळाले.
हेही वाचा >>> “…तर राज्यात पुन्हा महाविकास आघाडीचं सरकार येईल” घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचं मोठं विधान
अर्जदार गावडे यांनी वेदान्तने केलेल्या अर्जाची तारीख, वेदांतसाठी झालेली एचपीसीची तारीख, एअरबससाठी झालेला केंद्र शासनाकडील पत्रव्यवहार, बैठक झाली असेल तर त्याचे इतिवृत्त, शासन आणि टाटामध्ये झालेला पत्रव्यवहार, मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक कधी झाली आणि उशीर का झाला, इतर अल्ट्रा- मेगा प्रकल्पासंबंधित कागदपत्रे अशा त्रोटक प्रश्नांतून माहिती मागवली होती. मात्र महामंडळाच्या तत्पर अधिकाऱ्यांना गावडे यांच्या सर्व प्रश्नांचा बोधही झाला आणि त्यांनी त्याच दिवशी सविस्तर माहितीही दिली. ‘फॉक्सकॉन – वेदान्त’ आणि ‘टाटा – एअरबस’ हे दोन मोठे प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका होत आहे. हे दोन्ही मोठे प्रकल्प आमच्या सरकारमुळे नव्हे तर आधीच्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रयत्न झाले नव्हते हे दाखविण्याचा प्रयत्न माहितीच्या अधिकारातील उत्तरातून स्पष्टपणे जाणवते.
श्वेतपत्रिका काढणार – सामंत
उद्योगांबाबत नकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी राज्यात गेले पंधरा दिवसांपासून खोटे बोलण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रातील वस्तुस्थिती लोकांसमोर यावी यासाठी ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’, ‘टाटा-एअरबस’, ‘सॅफ्रन’ असे प्रकल्प नेमके कोणाच्या नस्त्या उद्योगांमुळे राज्यातून गेले, याबाबतची श्वेतपत्रिका येत्या महिनाभरात जाहीर करणार असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केले. बारसू येथील प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी या वेळी केली. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यातून उद्योग जात असल्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. याबाबत समोरासमोर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे आव्हान त्यांनी दिले.
[ad_2]
