[ad_1]
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाचा तपास बंद करण्यात आला होता. त्यानंतर आता याप्रकरणाच्या तपासाची मागणी होत आहे. त्यामुळे, अजित पवार आणि अन्य ७६ संचालकांची पुन्हा अंमलबजावणी संचालनालयाद्वारे ( ईडी ) चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे. ‘एबीपी माझा’ने याबाबत वृत्त दिलं आहे.
अजित पवार आणि अन्य ७६ जणांविरोधीत पुढील कारवाई करण्यासाठी ठोस पुरावे आढळले नसल्याचे आर्थिक गुन्हे विभागातर्फे ( ईओडब्ल्यू ) सांगितले होते. तसा, अहवाल ईओडब्ल्यूकडून न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. पण, मूळ तक्रारदाराने केलेली निषेध याचिका आणि ईडी अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू करण्यात आल्याचे ईओडब्ल्यूने म्हटलं आहे.
हेही वाचा – ‘राजसाहेब एक म्हण आठवली “कपटी भावा पेक्षा…”’; उद्धव ठाकरेंच्या ‘त्या’ पत्रानंतर संदीप देशपांडेंच ट्वीट
काय आहे प्रकरण?
शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी सुरिंदर अरोरा यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यांवर एमआरए पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तब्बल २५ हजार कोटींचा हा घोटाळा असल्याचे सुरिंदर अरोरा यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांच्या कुरघोडीच्या राजकारणाचे एक केंद्र म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचा वापर केला गेला. यामध्ये २५ हजार कोटींची कर्जे नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केल्याचा आरोप आहे. हा कथित घोटाळा उघड झाल्यानंतर २००१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते आणि चौकशीचे आदेशही दिले होते. घोटाळ्यावेळी जे मंत्री आणि बँकेचे अधिकारी होते, त्या सर्वांची नावे एफआयआरमध्ये दाखल करण्यात आली आहेत.
हेही वाचा – इतका छळवाद झाला तेंव्हा राज ठाकरे गप्प होते, आता…; अरविंद सावंतांचं विधान!
मात्र, महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर पवार आणि इतरांविरोधात ठोस पुरावे सापडले नसल्याचा दावा करून पोलिसांनी प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल न्यायालयात दाखल केला होता. त्यानंतर या अहवालाविरोधात अरोरा यांनी न्यायालयात निषेध याचिका करून म्हणणे ऐकण्याची मागणी केली होती. तर, ईडीनेही अहवाल सादर करून या प्रकरणी पुरावे असल्याचा दावा केला होता. तेव्हा पोलिसांनी या याचिकेला आणि अहवालाला विरोध दर्शवला होता.
कसे झाले राज्य सहकारी बँकेचं नुकसान?
- संचालक मंडळाने नाबार्डच्या सूचनांचे उल्लंघन केलं
- नऊ साखर कारखान्यांना ३३१ कोटींचा कर्जपुरवठा
- गिरणा, सिंदखेडा कारखाना, सूतगिरण्यांना ६० कोटींचे कर्ज
- केन अ‍ॅग्रो इंडियाची थकहमी रद्द झाल्यानं ११९ कोटींचा तोटा
- २४ साखर कारखान्यांना विनातारण कर्ज, २२५ कोटींची थकबाकी
- २२ कारखान्यांकडील १९५ कोटी रूपयांचे कर्ज असुरक्षित
- लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जामुळे सव्वा तीन कोटींचे नुकसान
- कर्जवसुलीसाठी मालमत्ता विक्री करूनही ४७८ कोटींची थकबाकी
- खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री, ३७ कोटींचे नुकसान
- ८ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता विक्रीत ६.१२ कोटींचा तोटा
[ad_2]
