- जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 अंतर्गत ग्रामीण भागाच्या पायाभूत विकासासाठी भरीव निधीची तरतूद
- जिल्हा वार्षिक योजना व आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमासाठीचे कामकाज आय-पास प्रणालीमधूनच होणार
- मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2 साठी सोलापूर जिल्ह्यासाठी 499 किमीचे उद्दिष्ट निश्चित
सोलापूर:- जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23मधील सर्वसाधारण योजनेसाठी 527 कोटी, अनुसूचित जाती योजनेसाठी 151 कोटी व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील आदिवासीसाठी योजना यासाठी 4.28 कोटी असे एकूण 682.28 कोटी निधी अर्थसंकल्पीत झाला आहे. या तरतूदीच्या अनुषंगाने सर्व शासकीय यंत्रणांनी कामाच्या याद्या अंतिम करून प्रशासकीय मंजुरीबाबतची कार्यवाही वेळेत पूर्ण करून 100 टक्के निधी खर्च करावा, असे निर्देश पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.
नियोजन भवन येथे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री श्री.भरणे बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, पोलीस आयुक्त राजेंद्र माने, मनपा आयुक्त पि. शिवशंकर, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे, उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील यांच्यासह विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. भरणे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 अंतर्गत ग्रामीण भागाच्या पायाभूत विकासासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये प्राधान्याने ग्रामपंचायत कार्यालय, स्मशानभूमी शेड, वस्त्यांना जोडणारे रस्ते, ग्रामीण रस्ते विकास व इतर जिल्हा मार्ग विकास इत्यादी मुलभूत पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येत आहे. जिल्ह्यासाठी मिळणारा निधी पूर्ण खर्च होईल, याचे नियोजन सर्व शासकीय यंत्रणांनी करावे, असे त्यांनी सूचित केले.
शासनाने ग्रामविकास विभागामार्फत मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-1 च्या धर्तीवर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2 सुरू केला आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2 साठी सोलापूर जिल्ह्यासाठी 499 किमीचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून त्यासाठी 374.25 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2022-23 व 2023-24 या दोन वर्षांसाठी 100 कोटी (प्रती वर्ष 50 कोटी) निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. परंतु सर्व समिती सदस्यांच्या मागणीनुसार मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठीचा निधी जिल्हा नियोजन समितीमधून घेऊ नये, याबाबत उपमुख्यमंत्री यांना विनंती करण्यात येणार आहे, असे श्री. भरणे यांनी सांगितले.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) चा प्रारूप आराखडा तयार करण्यापासून जिल्ह्यात आय-पास (I-PAS Integrated Planning Automation System) प्रणालीचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. सन 2022-23 पासून जिल्हा वार्षिक योजना व आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमासाठीचे सर्व कामकाज I-PAS प्रणालीमधूनच होणार आहे. सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांना या प्रणालीचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसे यंत्रणांना आवश्यकतेनुसार तांत्रिक मदत जिल्हा नियोजन कार्यालयाकडून उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. I-PAS प्रणालीमुळे कामामध्ये सुसूत्रता येणार आहे. गावनिहाय, तालुकानिहाय मंजूर कामाचा तपशील एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली.
कोरोनाची परिस्थितीमुळे राज्य शासनासमोर आर्थिक संकट होते. मात्र अशा परिस्थितीतही जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधीत कपात झाला नाही. सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योजना असे एकत्रित मिळून 625.15 कोटी निधी सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यास प्राप्त झाला होता. सोलापूर जिल्ह्यास मिळालेला संपूर्ण निधी मार्च 2022 अखेरीस 100 टक्के खर्च झाला आहे. तसेच सन 2022-23 साठी 682 कोटीचा निधी मंजूर असून याबाबत सर्व शासकीय यंत्रणाकडून प्रस्ताव मागविण्यात आलेले आहेत, अशी माहिती श्री. शंभरकर यांनी देऊन आजच्या नियोजन समितीच्या बैठकीतील विषयांचेही वाचन केले.
यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. गोडसे यांनी सन 2022-23 जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसासाधारणसाठी विभागनिहाय मंजूर निधीची माहिती दिली.
यावेळी बैठकीला आमदार सर्वश्री बबनराव शिंदे, संजय शिंदे, राजेंद्र राऊत, राम सातपुते, सचिन कल्याणशेट्टी, शहाजीबापू पाटील, सुभाष देशमुख, समाधान आवताडे, यशवंत माने, रणजितसिंह मोहिते-पाटील, माजी राज्यमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, माजी आमदार दीपक साळुंखे पाटील, नारायण पाटील यांच्यासह समिती सदस्य, सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
समिती सदस्य यांच्या सूचना
यावेळी समितीचे सर्व सदस्य खासदार, आमदार व निमंत्रित यांनी विविध समस्या मांडून निधी मिळणे व विकास कामे होण्यासाठी सूचना मांडल्या. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी कपात करू नये, राष्ट्रीय महामार्गासाठी गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्यामुळे ग्रामीण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अंतर्गत रस्ते खराब होत आहेत, ते संबंधित ठेकेदाराने दुरुस्त करून द्यावेत, असे पालकमंत्री श्री. भऱणे यांनी सांगितले.
सोलापूर शहरातील अशोक चौकात राष्ट्रीय महामार्ग यांनी तत्काळ कार्यवाही करावी, नियोजन समितीकडून शहरी भागाला निधी वाटपात न्याय द्यावा, जिल्ह्यात गौण खनिजाची रॉयल्टी घेतल्यास जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी कमी पडणार नाही, जिल्ह्यात पर्यटन भवन व महिला बचत गट भवन, उद्योग भवनची निर्मिती करावी, वन क्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी वन विभागाने तत्काळ मान्यता देणे, सोलापूर महापालिकेच्या हद्दवाढ भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा महापालिकेकडे हस्तांतरित करणे, वीज वितरण कंपनीला डीपी खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करून देणे, याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. यावर पालकमंत्री यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले. पर्यटन भवनाचा आराखडा तयार करून प्रस्ताव सादर करावा, त्यालाही शासनाकडून निधी उपलब्ध केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
पालखी मार्गावरील रस्त्यांची कामे, अंतर्गत रस्ते याबाबत त्वरित कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. शिवाय जिल्ह्यातील रस्त्यांची कामे त्वरित सुरू करावीत, सुरू न करणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. रस्त्यांसाठी शासनस्तरावरून निधी उपलब्ध करून घेऊ, मुख्य अभियंता यांच्यासोबत बैठक घेऊन रस्त्यांची कामे मार्गी लावू. शेतकरी आणि घरगुती ग्राहक यांना वीज भरण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रवृत्त करावे, असे आवाहनही श्री.भरणे यांनी केले.
