[ad_1]
अलिबाग- रायगड जिल्हा नियोजन समितीच्या आज होणाऱ्या बैठकीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. जिल्हा नियोजन समितीचे गठन झाले नसतांना बैठक कशी होणार असा प्रश्न खासदार सुनील तटकरे यांनी उपस्थित केला आहे. २७ जूनची बैठक रद्द करतांना शिवसेना भाजप आणि शेकाप आमदारांनी दिलेल्या पत्राचा दाखला देत, तेव्हांची परिस्थिती परिस्थिती आणि आत्ताची परिस्थिती यात काय फरक आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा >>> शिंदे गटाने सुषमा अंधारेंना दिली होती ‘ऑफर’? स्वत:च केला मोठा खुलासा
ते अलिबाग येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी जिल्हाध्यक्ष मधुकर पाटील, अलिबाग मुरुड विधानसभा संघटक अमित नाईक उपस्थित होते.राज्यातील सत्ता संघर्षानंतर गुरुवारी रायगड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होत आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिल्यांदाच होणाऱ्या या बैठकीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. त्यासंदर्भातील पत्र खासदार सुनील तटकरे यांनी दिले आहे. यापुर्वी तत्कालिन पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक २७ जून रोजी होणार होती. मात्र त्यावेळी शिवसेनेच्या आमदार महेंद्र दळवी, आमदार महेंद्र थोरवे, आमदार भरत गोगावले, भाजप आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार रविंद्र पाटील, आमदार महेश बालदी, शेकाप आमदार जयंत पाटील आणि खासदार श्रीरंग बारणे यांनी ही बैठक स्थगित करण्यासाठी पत्र दिले होते.
हेही वाचा >>> Andheri election : उद्धव ठाकरेंची पेटलेली मशाल विझवण्याचं काम आम्ही करणार – रामदास आठवले
जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांचा कार्यकाळ संपल्याने या दोन्ही घटकातून जिल्हा नियोजन समितीवर येणारी पदे रिक्त झाली आहे. नगर पंचायतीमधून नियोजन समितीवर येणाऱ्या सदस्यांची निवड झालेली नाही. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीचे गठन होऊ शकत नाही. त्यामुळे नियमानुसार ही बैठक होऊ शकत नाही असा मुद्दा सर्वांनी पत्रातून उपस्थित केला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकां अद्याप झालेल्या नाहीत. आणि दुसरीकडे आता पनवेल महानगरपालिकेचा कार्यकाळ संपल्याने तिथून येणाऱ्या सदस्यांची पदही रिक्त झाली आहेत. नवीन निमंत्रित सदस्यांची नियुक्ती झालेली नाही. मग परिस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक कशी होणार असा प्रश्न तटकरे यांनी उपस्थित केला आहे. २७ जूनला बैठक व्हावी, सामोपचाराने निधी वाटप व्हावे, राजकीय अस्थिरतेमुळे जिल्ह्याच्या विकासाला खिळ बसू नये असा त्यावेळी आमचा प्रयत्न होता. पण तिन्ही पक्षांच्या आमदारांच्या पत्राचा मान राखून तत्कालिन पालकमंत्र्यांनी बैठक स्थगित केली होती. तेव्हाची परिस्थिती आणि आत्ताची परिस्थिती यात काहीही बदल झालेला नाही. मग आता सात आमदार आणि एक खासदार यांच्या भुमिकेत कसा बदल झाला असा मुद्दा त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.
[ad_2]
