[ad_1]
चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता
नागपूर : रोजगार निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मान्यताप्राप्त ‘स्टार्टअप’च्या संख्येत महाराष्ट्र अग्रस्थानी आहे. २०१६ ते जून २०२२ या सहा वर्षांत राज्यात स्टार्टअपच्या संख्येत ८६ वरून १३,५१९ इतकी लक्षणीय वाढ झाली.
सुशिक्षित बेरोजगारांनी नोकरीच्या मागे न धावता स्वयंरोजगाराची कास धरावी म्हणून केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये ‘स्टार्टअप इंडिया’ सुरू केले. महाराष्ट्र हे प्रगतीशील राज्य म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे या योजनेला देशाच्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत नवसंकल्पांना वाव देण्यासाठी अनेक नवीन उद्योजक पुढे आले. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार योजनेच्या पहिल्या वर्षांत २०१६ मध्ये राज्यात ८६ स्टार्टअप सुरू झाले. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी त्यात लक्षणीय वाढ होत गेली. २०२२ पर्यंत ही संख्या १३,५१९ पर्यंत पोहचली होती.
दरम्यान, या उपक्रमाचे उदिष्ट पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने कृती आराखडा तयार केला. त्यात ‘स्टार्टअप’ला प्रोत्साहन देणाऱ्या १९ बाबींचा समावेश केला. त्याचाही फायदा या योजनेला झाला. सरकारच्या प्रोत्साहनामळे मान्यताप्राप्त ‘स्टार्टअप’ची संख्या देशात ४७१ (२०१६) वरून ७२,९९३ (३० जून २०२२) पर्यंत वाढली. हे ‘स्टार्टअप’ देशातील ६४९ हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये पसरले असून यातील ५० टक्के दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणींच्या शहरांमध्ये आहेत. त्यातून ७.५ लाखांहून अधिक थेट नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत, असा दावा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने केला आहे.
दरम्यान, १९ फेब्रुवारी२०१९ ते ३० जून २२ पर्यंत, देशातील मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सच्या संख्येनुसार महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातचा क्रमांक लागतो.
[ad_2]
