[ad_1]
कुणाल जमदाडे, शिर्डी- ऐकावे ते नवलच अशी घटना नगर जिल्ह्यात घडली आहे . नगर जिल्हा म्हणजे देशी दारूच्या उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र . या जिल्ह्यात अवैध दारूचा सुळसुळाट आहे. अवैध दारूची विक्री करण्यासाठी तसेच वाहतूक करण्यासाठी या जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हप्ते घेत असल्याचा धक्कादायक खुलासा फिर्यादीने केला आहे. याच प्रकरणात नाशिकच्या लाचलुचपत विभागाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या दोन दुय्यम श्रेणी अधिकाऱ्यांना ३५ हजारांची लाच घेताना रंगेहात पकडले आहे. अवैध दारू विक्री आणि वाहतूक रोखणाऱ्या अधिकाऱ्यांनीच अवैध दारू विक्री चालू ठेवण्यासाठी लाच मागितली होती. २९ जून रोजी लाचलुचपत विभागाने सापळा रचून या दोघही लाचखोर अधिकाऱ्यांना रंगेहात पकडले आहे.
काय होते प्रकरण
तक्रारदार यांचा कोपरगाव तालुक्यात दारू विक्री आणि वाहतुकीचा व्यवसाय आहे. हा व्यवसाय नियमित चालू ठेवण्यासाठी कोपरगाव विभागाच्या बाभळेश्र्वर कार्यालयातील नंदू चींधू परते दुय्यम निरिक्षक आणि राजेन्द्र भास्कर कदम सहायक दुय्यम निरिक्षक यांना नियमित पैसे दिले जात होते. तरीही तक्रारदारास अवैध दारूची वाहतूक करताना पकडण्यात आले. याचा गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला होता. गाडी सोडवण्यासाठी न्यायालयात गेला असता त्याला नियमित दारू विक्री आणि वाहतूक सुरु ठेवण्यासाठी पैश्यांची मागणी करण्यात आली.
अधिकारी का गेले अटकेत
पैसे देऊन सुद्धा कारवाई करण्यात आली त्यानंतर पुन्हा पैश्यांची मागणी करण्यात आल्यानं दुकानदार त्रस्त होता. ह्यावेळी अधिकाऱ्यांकडून ६० हजाराची मागणी करण्यात आली. अखेर तडजोड करून ३५ हजार रुपये ठरले. त्रस्त दुकानदाराने अखेर या दोघंही अधिकाऱ्यांची नाशिक येथील लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार केली. कारवाईच्या दिवशी तक्रारदार व उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी दिवसभर कोपरगाव न्यायालयात कामासाठी एकत्र होते. बुधवार (२९ जून) सायंकाळी कोळपेवाडी येथे सापळा रचून दोघंही अधिकाऱ्यांना रंगेहात पैसे घेताना अटक केली आहे. दोघांविरुद्ध कोपरगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागावर प्रश्नचिन्ह
राज्यात महसूल वाढावा आणि बेकायदेशीर दारूची विक्री वाहतूक बंद व्हावी यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सर्वत्र कार्यरत आहे. राज्यात सर्वाधिक महसूल या विभागाला औरंगाबाद नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातून मिळतो . मात्र हेच विभाग या पद्धतीने काम करत असेल तर अवैध दारू कामाला आळा कुणी घालायचा हाच खरा प्रश्न आहे. या घटनेमुळे कुंपणच शेत खात आहे अशी परिस्थिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची असल्याचे समोर आलेय
[ad_2]
