[ad_1]
संदीप आचार्य
राज्यात रस्त्यावर कुठेही अपघात झाल्यास बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेअंतर्गत ७२ तास मोफत औषधोपचार करण्याचा निर्णय होऊनही ही योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून कागदावरच आहे. या योजनेअंतर्गत रुग्णाला ३० हजार रुपये खर्चापर्यंत मोफत उपचार देण्यात येणार होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात २०२१ मध्ये याबाबतचा शासन निर्णय होऊनही त्याची आजपर्यंत अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
तत्कालीन आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांच्या कार्यकाळात २०१६ मध्ये प्रथम बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेला मंत्रिमंडळाची मान्यताही घेण्यात आली. राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणातही या योजनेचा उल्लेख केला. मात्र आजपर्यंत आरोग्य विभाग या योजनेची अंमलबजावणी करू शकलेला नाही. राज्यातील महामार्गावरील अपघातांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन जखमी रुग्णांना तात्काळ मदत मिळावी यासाठी बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेची घोषणा सात वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती.
राज्यात दररोज शेकडो अपघात होतात व यातील अनेकांना वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे रस्ते अपघातात मरण पावणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी असल्यामुळे महामार्गालगत ट्रॉमा केअर सेंटर तसेच जखमींना तात्काळ उपचार मिळावे, यासाठी बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या अंतर्गत एकूण ७४ प्रकारच्या उपचार प्रक्रियांसाठी ३० हजार रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. यात जे रुग्ण महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत लाभार्थी असतील त्यांना त्या योजनेतून उपचार केले जाणार होते. अन्य रुग्णांना राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या माध्यमातून उपचार करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
अपघातात कोणत्याही राज्याचा नागरिक जरी जखमी झाला तरी त्यालाही बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेअंतर्गत पहिले ७२ तास मोफत उपचार अथवा तीस हजार रुपयांची मदत विमा योजनेच्या माध्यमातून देण्याचा निर्णय झाला होता. आरोग्य विभागाने या योजनेसाठी ३०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला होता. पहिल्या टप्प्यात योजनेचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली होती. सर्वप्रथम ७ जून २०१६ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. याबाबतचा शासन आदेश १४ ऑक्टोबर २०२० मध्ये काढण्यात आला. यात विमा तत्वावर ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र यात काही तांत्रित मुद्दे वित्त विभागाने उपस्थित केल्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत दिरंगाई होत गेली.
यानंतर १२ मार्च २०२१ सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या झालेल्या बैठकीत महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील कोणत्याही रस्त्यावर झालेल्या गंभीर अपघातातील जखमींना शासकीय तसेच खाजगी रुग्णालयात या योजनेच्या माध्यमातून उपचार करण्याचे निश्चित करण्यात आले. यासाठी जखमी व्यक्ती ही देशातील कोणत्याही राज्याची नागरिक असली तरीही ही मदत देण्याचे निश्चित करण्यात देण्याचे निश्चित करण्यात आले. जे रुग्ण महात्मा फुले जनआरोग्य योजना वा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत येतील त्यांना त्या योजनेतून उपचार करण्यात येणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यात रुग्णावर प्राथमिक उपचार, जखमा असल्यास टाके घालून मलमपट्टी करणे, अतिदक्षता विभागातील उपचार, अस्थिभंग वा तत्सम आजारावरील उपचार, रुग्णास रक्त व रक्तघटक देणे, तज्ज्ञांनी सुचविलेल्या ७४ प्रकारच्या प्रक्रियांचा यात समावेश असून निश्चित केलेल्या दरामध्ये रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्याचे या योजनेत नमूद केले आहे.
या व्यतिरिक्त रुग्णाला अन्य उपचारांची गरज भारसल्यास राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या माध्यमातून त्याचा विचार केला जाणार होता. सामान्यपणे १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेला बोलावून रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करणे अपेक्षित असून खाजगी रुग्णवाहिका बोलाविल्यास त्यासाठी एक हजार रुपये दर निश्चित करण्यात आला होता. या योजनेला अंतिम रुप देऊन तो मान्यतेसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मार्च २०२१ मध्ये पाठविण्यात आला होता. मात्र काही मुद्द्यांवर वित्त विभागाने पुन्हा आक्षेप घेतल्यामुळे सदर फाईल आजपर्यंत मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातच पडून असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
[ad_2]
