[ad_1]
मोहन अटाळकर
अमरावती : राज्य सरकारने राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ आणि मदर डेअरी फ्रुट अ‍ॅण्ड व्हेजिटेबल प्रा. लिमिटेड यांच्या संयुक्त सहकार्यातून विदर्भ, मराठवाडय़ातील ११ जिल्ह्यांमध्ये दूध उत्पादनवाढीसाठी विशेष प्रकल्प सुरू करूनही दूध उत्पादन वाढू शकलेले नाही. विदर्भातील दूध उत्पादन ११.४२ लाख मे.टनावर स्थिरावले आहे. दुग्धव्यवसाय सहकारी संस्थांपैकी ७३ टक्के संस्था अवसायानात गेल्याचे चित्र आहे. विविध सहकारी संस्था या भागात रुजू शकल्या नाहीत. मार्केंटिंगबाबत योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव, वैद्यकीय सुविधांची कमतरता, भांडवलाचा अभाव, अशा विविध कारणांमुळे या संस्थांवर ही अवस्था ओढवली आहे.
शेतीला जोडधंद्यांची गरज वेळोवेळी व्यक्त झाली. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री पॅकेजअंतर्गत शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय उभे करण्यासाठी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर मदत करण्यात आली. पंतप्रधान पॅकेजमधूनच शेतीपूरक व्यवसायासाठी ५९ कोटी रुपये खर्च २००६ ते २००९ या तीन वर्षांमध्ये करण्यात आला होता. यातून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुदृढ होईल, असे चित्र रंगवण्यात आले होते, पण पॅकेजच्या योग्य अंमलबजावणीअभावी शेतकऱ्यांचा लवकरच भ्रमनिरास झाला. दुग्ध संस्थांचा कारभारही विस्कळीत होत गेला. शेतकऱ्याला एकटय़ाने व्यवसाय करण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्यात या उद्देशाने संबंधित व्यवसायासाठी सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आल्या. अनुदान आणि कर्ज देऊन या सहकारी संस्थांनी डोलारा उभा केला, पण योग्य मार्गदर्शन आणि सोयींअभावी तो लवकरच कोसळला. लाभार्थ्यांना वेळेत मदत मिळावी, त्यांना सरकारी कार्यालयांमध्ये पायपीट करावी लागू नये, हा हेतू विस्मरणात गेला आणि राजकीय हितसंबंधांसाठीच सहकारी संस्थांचा वापर झाला, असे आरोप आता केले जात आहेत.
राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ आणि मदर डेअरीच्या संयुक्त सहकार्यातून अकोला, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, जालना, लातूर, नागपूर, नांदेड, उस्मानाबाद, वर्धा आणि यवतमाळ या ११ जिल्ह्यांमधील ४ हजार २६३ गावे दूध उत्पादन वाढीसाठी निश्चित करण्यात आली. या प्रकल्पाअंतर्गत वैरण विकास कार्यक्रम राबविणे, दर्जेदार पशुखाद्य पुरविणे, पशुखाद्य पूरक आहार, तसेच शेतकऱ्यांच्या दारात कृत्रिम रेतन सेवा, लसीकरण, गोचिड व गोमाश्यांचे निर्मूलन, व्यंधत्व निवारण उपचार शिबिरे इत्यादी पशुवैद्यकीय सेवा समाविष्ट आहेत. २०२१-२२ मध्ये ११.३६ लाख कृत्रिम रेतन, ५.५८ लाख पशूंवर व्यंधत्व निवारण उपचार, ५१.४६ लाख पशूंवर विविध आजारांसाठी उपचार आणि ११८.४४ लाख लसीकरण करण्यात आले. या योजनेवर ३३.१८ कोटी रुपये खर्च झाले.
या योजनेत दररोज ३ लाख लिटर दूध संकलनाची अपेक्षा अद्याप पूर्ण होऊ शकली नाही. विदर्भातच टेस्ट टय़ूबच्या मदतीने कमी दूध देणाऱ्या गायींपासून २० ते २५ लिटर दूध देणाऱ्या गायी तयार करण्यात यश आले आहे. प्रत्येक गावात अशा गायी तयार होऊन विदर्भातील दूग्ध उत्पादन वाढावे, दुधावर प्रक्रिया आणि दुग्ध उत्पादनांच्या मार्केटिंगवर भर देण्याची गरज आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्याची क्षमता या व्यवसायात आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
पशुधनाच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी राज्य शासनाने पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. विदर्भात ११ सर्व चिकित्सालये, ५७ लघु सर्व चिकित्सालये, १३०८ पशुवैद्यकीय दवाखाने, ३५ फिरते पशुवैद्यकीय दवाखाने अशी व्यवस्था असताना पशुधन विकासाच्या बाबतीत विदर्भ मागे का पडला, हे कोडे शेतीअभ्यासकांना पडले आहे.
दुग्धव्यवसाय सहकारी संस्थांपैकी ७३ टक्के संस्था अवसायानात गेल्या आहेत. संस्थांचे लेखापरीक्षण न करणे, निवडणुकांची माहिती न देणे, वार्षिक सर्वसाधारण सभांमध्ये लेखापरीक्षकांची नेमणूक न करणे, ऑनलाइन माहिती सादर न करणे, अशा अनेक त्रुटी संस्थांच्या तपासणीत आढळून आल्या होत्या. अनेक संस्थांची नोंदणी झाली, पण त्या कार्यरतच होऊ शकल्या नाहीत. काही संस्थांकडून हिशेब पत्रके सादर केली गेली नाहीत. याशिवाय विविध खात्यांमधील समन्वयाअभावी योजनांची अंमलबजावणी संबंधित संस्थांमार्फत होऊ शकली नाही. त्याचा परिणाम संस्थांच्या कामगिरीवर झाला. ज्या उद्देशाने या संस्थांची उभारणी झाली, त्यालाच तडे गेले. विविध योजनांच्या माध्यमातून विभागात कोटय़वधी रुपयांचा खर्च झाला असताना योजनांची फलनिष्पत्ती का दिसत नाही, सहकारी संस्था का बंद पडल्या, या प्रश्नांचे उत्तर शोधण्याचा कुणी प्रयत्नही करताना दिसत नसल्याची शोकांतिका आहे.
[ad_2]
