[ad_1]
SC hearing on Maharashtra Political Crisis: सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावत, शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला आहे. निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी मागणी ठाकरेंच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत ठाकरेंना मोठा धक्का दिला आहे. यामुळे आता निवडणूक आयोगालाच ‘खरी शिवसेना कोण’ हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. यावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली आहे.
SC Hearing over Thackeray vs Shinde Faction Live: उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का, सुप्रीम कोर्टाचा निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर स्थगिती देण्यास नकार
आज दिवसभर पार पडलेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. यामुळे पक्षचिन्हासंबंधी निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे आत्तापर्यंत ‘धनुष्यबाण’ मिळवण्यासाठी शिंदे गट आणि ठाकरेंमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली लढाई निवडणूक आयोगासमोर पोहोचली आहे.
एकनाथ शिंदे काय म्हणाले –
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असतं, आज ते आमच्याकडे आहे. त्यामुळे या देशात जे काही निर्णय होतात ते घटनेच्या, नियमांच्या आधारेच होत असतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाबींचा विचार करुन स्थगितीची मागणी फेटाळली आहे,” असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
“निवडणूक आयोगदेखील एक घटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ऐकायचंच नाही अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे,” असंही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. लोकशाहीत हे अपेक्षित होतं, आम्ही घेतलेला निर्णय़ कायद्याच्या विरोधात जाऊन घेतलेला नाही. घटनातज्ज्ञांनाही हेच वाटत होतं असंही ते म्हणाले.
“अपात्रतेसंदर्भातील ज्या काही नोटीसा देण्यात आल्या होत्या त्या सर्व चुकीच्या होत्या. कारण ज्यांनी अपात्रतेची नोटीस दिली, त्यांच्याविरोधातच अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. महाविकास आघाडीचं सरकार असताना, वाटेल त्या पद्धतीने नोटीस दिल्या. त्यांना तसा कोणताही अधिकार नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो,” असं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं. समर्थकांकडून आनंद व्यक्त केला जात असल्यासंबंधी विचारण्यात आलं असता एकनाथ शिंदेंनी, हा खूप मोठा विजय असून कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त करणं गुन्हा नाही असं म्हटलं.
[ad_2]
