[ad_1]
मुंबई : राज्यातील ऊसाचे वाढते पीक लक्षात घेता, यंदा गळीत हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरु करण्याची तयारी सहकार विभागाने केली होती. मात्र, आता १५ ऑक्टोबरपासून २०२२-२३ सालचा गळीत हंगाम सुरू होणार असल्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच, साखर उत्पादनात महाराष्ट्राचा जगात तिसरा क्रमांक आल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, बंदरे मंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री अतुल सावे, साखर संघाचे सदस्य व विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, आमदार बाळासाहेब पाटील, संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, प्रकाश आवाडे, श्रीराम शेटे, खासदार धनंजय महाडीक आदी उपस्थित होते. यावेळी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सादरीकरण केले.
१३८ लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज
गेल्या हंगामात सुमारे २०० साखर कारखान्यांनी ऊसाचे गाळप केले असून, शेतकऱ्यांना ४२ हजार ६५० कोटी रुपयांची एफआरपी रक्कन अदा करण्यात आली आहे. राज्याने देशात सर्वाधिक ९८ टक्के एफआरपी अदा केली आहे. यंदाच्या हंगामासाठी उस लागवड सुमारे १४ लाख ८७ हजार हेक्टरवर आहे. राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढले आहे. यंदा सरासरी ९५ टन प्रति हेक्टर ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. या हंगामात सुमारे २०३ कारखाने सुरू होणार असल्याने १३८ लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. महाराष्ट्राने गेल्या हंगामात १३७.३६ लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादन करत उत्तर प्रदेशला मागे टाकले आहे.
महाराष्ट्रातून यंदा ६० लाख मेट्रीक टन साखर निर्यात
यंदाचा गाळप हंगाम सरासरी १६० दिवस अपेक्षित आहे. गाळप होणाऱ्या ऊसासाठी १०.२५ टक्के बेसिक उताऱ्यासाठी प्रति मेट्रीक टन ३०५० रुपये एफआरपी देण्यात येणार आहे. देशात सध्या ६० लाख मेट्रीक टन साखरेचा साठा आहे. महाराष्ट्रात ३० लाख मेट्रीक टन साठा आहे. यंदा देशातून १०० लाख मेट्रीक टन साखर भारतातून निर्यात होण्याचा अंदाज आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा ६० लाख मेट्रीक टन आहे.
इथेनॉल निर्मितही महाराष्ट्र पुढे
इथेनॉल निर्मितीमध्ये देशामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा ३५ टक्के आहे. पुढील वर्षी ३२५ कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे सादरीकरणादरम्यान सांगण्यात आले. साखर निर्यातीबाबत खुला सर्वसाधारण परवान्याबाबत (ओपन जनरल लायसन्स) गेल्या वर्षीचे धोरण कायम ठेवण्याबाबत केंद्र शासनाला पत्र पाठविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. यावेळी उस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरणावर भर, सहवीज निर्मिती आदीबाबत चर्चा करण्यात आली.
८१ कारखान्यांनी थकवली एफआरपी
दरम्यान, गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांना एकूण ४३ हजार ३१० कोटी रुपयांची एफआरपी मिळणे अपेक्षित होते. त्यापैकी ४२ हजार ६७१ कोटी रुपयांची एफआरपी आतापर्यंत शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. मात्र अजूनही ८१ कारखान्यांनी ६३९ कोटी रुपये थकविले आहेत, तर ११९ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची देय ‘एफआरपी’ संपूर्णपणे दिली आहे.
कारवाई काय?
ज्या कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही त्यांच्यावर जमीन महसुलाची थकबाकी समजून कारवाई सुरू करण्याचे आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यानुसार सात कारखान्यांविरोधात ही कारवाई सुरू करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
[ad_2]
