[ad_1]
अमरावती : बालमृत्यू रोखण्यासाठी सरकारकडून योजना राबवण्यात येत असल्या, तरी बालकांचे मृत्यूंचे प्रमाण वाढले असून गेल्या सतरा महिन्यांमध्ये राज्यात २२ हजार ७५१ बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे. कुपोषण आणि महिला आरोग्याच्या प्रश्नांवर कार्य करणाऱ्या ‘समर्थन’ या संस्थेने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत आरोग्य विभागाकडून मिळवलेल्या माहितीतून ही बाब निदर्शनास आली आहे.
या माहितीनुसार जानेवारी २०२१ ते मे २०२२ या १७ महिन्यांत राज्यात ० ते ५ वर्षे वयोगटातील एकूण २२ हजार ७५१ बालमृत्यू झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी निदर्शनास आली. त्यापैकी १९ हजार ६७३ हे अर्भक मृत्यू झाले असून ३ हजार ७८ बालमृत्यू झाले आहेत. आणि राज्यातील अर्भक व बालमृत्यूचे प्रमाण अप्रगत जिल्ह्यांच्या तुलनेत प्रगत जिल्ह्यांत जास्त आहे.
मुंबईत सर्वाधिक नोंद
गेल्या १७ महिन्यांत मुंबई व मुंबई उपनगरात सर्वाधिक १ हजार ८९८, नागपूरमध्ये १ हजार ७४१, औरंगाबाद १ हजार ३४९, नाशिक १ हजार १२७, पुणे १ हजार १८१, अकोला १ हजार ४९, नंदुरबार १ हजार २६ तर ठाणे १ हजार १५ बालमृत्यूची नोंद झाली आहे. नंदुरबार व अकोला हे जिल्हे वगळता इतर सर्व जिल्हे हे महाराष्ट्रातील प्रगत जिल्हे आहेत. राज्यातील एकूण बालमृत्यूंमध्ये या ९ जिल्ह्यांचे प्रमाण ४३ टक्के इतके आहे. याच कालावधीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वात कमी ६४, वाशिम जिल्ह्यात ८९, तर लातूर जिल्ह्यात १२५ बालमृत्यू झाले आहेत. सरकारी यंत्रणा आरोग्याचा दर्जा सुधारावा कुपोषण आणि बालमृत्यू कमी व्हावेत, यासाठी विविध १२ योजना राबवते. मात्र त्याचा परिणाम होत नसल्याची बाब समोर आली आहे.
‘प्रभावी उपाययोजना करा’
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात बालमृत्यू होणे ही चिंतेची बाब आहे. बालमृत्यूची कारणे अनेक असली तरी त्याचे मूळ हे कुपोषणातच आहे. कृतिदल (टास्क फोर्स) स्थापन करून, त्यामध्ये या विषयात तज्ज्ञ आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात यावा, तसेच ग्रामीण भागातील कुपोषण व शहरी भागातील कुपोषण अशा दोन भागांत त्याची विभागणी करून प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे, असे मत या विषयावर काम करणाऱ्या ‘समर्थन’च्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले आहे.
[ad_2]
