[ad_1]
अकोला : बालन्याय अधिनियमात सुधारणा करण्यात आल्यानंतर दत्तक प्रक्रियेचा देशातील पहिला आदेश अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी दिला. सिंगापूरच्या दाम्पत्याकडून अकोल्यातील साडेचार महिन्यांच्या बालिकेला दत्तक घेण्यात आले आहे. शिशुगृहातील चिमुकलीचे आता सिंगापूरमध्ये संगोपन होणार आहे.
‘बालन्याय अधिनियम मुलांची काळजी आणि संरक्षण २०१५’ कायद्यात सन २०२१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. अनाथालयातील बालकांना दत्तक देण्याची प्रक्रिया पूर्वी न्यायालयामार्फत होत होती. कायद्यात सुधारणा करून आता ते अधिकार जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या बदलानंतर पहिला दत्तक हस्तांतरण आदेश देणाऱ्या पहिल्या जिल्हाधिकारी निमा अरोरा ठरल्या आहेत. शहरातील उत्कर्ष शिशुगृहातील एक बालिका सिंगापूरच्या पालकांनी दत्तक घेतली. शिशुगृहात जानेवारी २०२२ मध्ये एक बालिका दाखल झाली होती. त्यावेळी ती केवळ ४-५ दिवसांची होती. बालगृहात तिचे संगोपन सुरू होते. दरम्यान, ‘कारा’ या अनाथ बालकांचे देशांतर्गत तसेच आंतरदेशीय दत्तक पालकत्व प्रक्रियेचे काम करणाऱ्या संस्थेकडे सिंगापूर येथील भारतीय दाम्पत्याने बालकासाठी मागणी नोंदवली होती.
त्या पालकांपर्यंत या बालिकेची माहिती पोहोचवण्यात आली. त्यांनी ही बालिका दत्तक घेण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर उत्कर्ष शिशुगृहातील अधीक्षक प्रीती दांदळे यांनी हा प्रस्ताव जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विलास मरसाळे यांच्याकडे पाठवला. त्याप्रमाणे बालन्याय अधिनियम २०१५ मधील सुधारित तरतुदींनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले. या प्रकरणात तीन सुनावण्या झाल्या. या सुनावण्यांना पालकांना जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर प्रत्यक्ष हजर रहावे लागले. या सुनावण्यानंतर ६ ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी बालिकेस सिंगापूरच्या दाम्पत्याकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले.
अशी होते दत्तक प्रक्रिया
‘आफा’ आंतरराष्ट्रीय, तर भारतात ‘कारा’ संस्था आंतरदेशीय व देशांतर्गत दत्तक पालकत्व प्रक्रियेचे काम करते. अनाथ बालकांची माहिती ‘कारा’च्या संकेतस्थळावर असते. नोंदणी केलेल्या पालकांना मुलांची माहिती दाखवली जाते. बालक दाखवल्यानंतर ४८ तासात पालकांना निर्णय कळवावा लागतो. सर्व कागदपत्रे तपासली जातात. याच वेळी तेथे त्यांची प्रत्यक्ष मानसिकताही तपासली जाते. त्यानंतर त्यांना प्रत्यक्ष मुलं दाखवले जाते. प्रत्यक्ष भेटीनंतर मग दत्तक पालकत्वासाठीचा अर्ज दाखल होतो. यावर प्रक्रिया व तपास पूर्ण करून मान्यता दिली जाते. मगच या मुलांचे नवे पालक म्हणून संबंधित दाम्पत्याची नोंद होते. तसा जन्म दाखला स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून मिळतो. जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी व जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी हे दोन अधिकारी ही प्रक्रिया पार पाडतात.
अकोला जिल्हा प्रथम
नव्या सुधारणेनुसार दत्तक प्रक्रिया करणारा अकोला जिल्हा प्रथम ठरला. आदेश देणाऱ्या जिल्हाधिकारी निमा अरोरा देशातील पहिल्या जिल्हाधिकारी, तर दत्तक जाणारी अकोल्यातील उत्कर्ष शिशुगृहातील पहिली बालिका ठरली.
[ad_2]
