बार्शी/प्रतिनिधी – ओबीसी पदोन्नती व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना वंजारी सेवा संघ यांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी वंजारी सेवा संघ विभागीय कार्याध्यक्ष श्री मदन दराडे , सोलापूर जिल्हाध्यक्ष राजेश बांगर , जिल्हा सरचिटणीस रामेश्वर चौरे , जिल्हा कार्याध्यक्ष रावसाहेब जाधवर , तालुका अध्यक्ष ईश्वर जाधवर उपस्थित होते.
निवेदनात पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत –
मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक 27 97 दोन हजार पंधरा प्रकरणी दिनांक 4 ऑगस्ट 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरवले असले तरी या निर्णयास माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप स्थगिती दिली नसल्याने व पदोन्नतीती कोट्यातील मागासवर्गीयांची 33 टक्के आरक्षित पदे भरण्यात यावी. महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 7 मे 2019 रोजी चा तडकाफडकी काढण्यात आलेला शासन निर्णय संविधान विरोधी असल्याने तो पूर्णतः विनाविलंब रद्द करण्यात यावा.
- प्रेम आणि नात्याचा अनुबंध उलगडणारा ‘लेक असावी तर अशी’, ट्रेलर तुम्ही पाहिलात का?
- 32 वर्षांपासून बेपत्ता आहे ‘हा’ अभिनेता; कोण म्हणालं वेड्यांच्या इस्पितळात कोण, म्हणालं रस्त्यांवर दिसला, सत्य काय?
- ‘कभी खुशी कभी गम’मधील शाहरुख- काजोलचा ऑनस्क्रीन मुलगा आता कायच्या काय हॅण्डसम दिसू लागलाय, Photo पाहिले?
- ‘Chamkila’ चित्रपट आणि अमिताभ बच्चन यांचं काय आहे कनेक्शन?
- 2 महिन्यानंतर कोमातून बाहेर आली 25 वर्षीय Adult Star; ‘त्या’ रुममध्ये फेब्रुवारीत काय घडलं? गूढ कायम
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अधिनियम 2001 या महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमामध्ये पदोन्नती मधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे त्यानुसार ओबीसींना ही पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळावे.
ज्या ज्या वेळी ओबीसींच्या सवलतीचा मुद्दा पुढे येतो त्यावेळेस ओबीसींच्या निश्चितच लोकसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते .विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातिनिहाय जनगणना बाबत ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातिनिहाय जनगणना करावी.
