[ad_1]
राज्यात इतरमागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाखेरीज कोणत्याही निवडणुका झाल्यास ओबीसींचा उद्रेक होऊन सामाजिक परिस्थिती गंभीर बनेल. याला केंद्र व राज्य सरकारच जबाबदार असेल, असा इशारा काँग्रेसच्या इतरमागास शाखेचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी यांनी दिला आहे.
केंद्र व राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाला इशारा
नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षणासह व्हाव्यात, अशी आग्रही भूमिका घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या जाहीर झालेल्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची विनंती निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. तर, इतर मागासवर्गीयांचे येत्या मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात या आरक्षणाच्या सुनावणीवेळी इतर मागास वर्गाच्या राजकीय आरक्षणावर अहवाल सादर होण्याची दाट शक्यता आहे. काँग्रेसच्या इतर मागास शाखेचे प्रदेशाध्यक्ष माळी यांनी केंद्र व राज्य सरकार तसेच निवडणूक आयोगालाही इशारा दिला आहे.
हेही वाचा –औरंगाबादच्या नामांतरावर राष्ट्रवादी नाराज? शरद पवार यांनी पहिल्यांदाच स्पष्ट केली भूमिका, म्हणाले “याची यत्किंचितही…”
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेऊ नये
माळी यांनी याबाबतच्या आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने नुकत्याच राज्यातील १७ जिल्ह्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणूका जाहीर केल्या आहेत. परंतु, या निवडणूकांना राज्यातील ओबीसी समाजाचा पूर्ण विरोध असून ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्यात येऊ नयेत आणि तसे न झाल्यास ओबीसी समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत होईल आणि त्यामुळे होणाऱ्या उद्रेकाला सर्वस्वी राज्य सरकार व निवडणूक आयोग जबाबदार असेल असा इशारा माळी यांनी दिला आहे.
हेही वाचा- ‘मी पण अधिकाऱ्यांना थेट फोनच लावतो पण…’,अजित पवारांचा मुख्यमंत्र्यांना खोचक टोला
ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्याय
सन २०१४ पासून केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार आल्यापासून ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्याय होत आहे. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागातर्फे आपल्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोग, संबंधित व अन्य मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन ओबीसी आरक्षण पूर्ववत राहावे म्हणून प्रयत्न केले. परंतु, केंद्रातील भाजप सरकारने आरक्षणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. असे असताना महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका का होत नाहीत. न्यायालयाने इंम्पेरिकल डाटा मागितला असतानाही केंद्र सरकारने तो का दिला नाही. ओबीसींचे आरक्षण केंद्रातील भाजप सरकारने घालवले आहे असा आरोप माळी यांनी केला. राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या भाजप-शिंदे गट सरकारने राज्यातील ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधीत्व कायम रहावे म्हणून प्रयत्न करावेत अशी आग्रही मागणी माळी यांनी केली.
[ad_2]
