[ad_1]
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव्ह) पद्धतीचा अभ्यासक्रम जाहीर करताच विद्यार्थ्यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
मात्र, आयोगाने नव्या अभ्यासक्रमासंदर्भात निदर्शने करणे, हा आयोगावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न समजून उचित कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे लोकशाही मूल्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी अधिकारी तयार करणाऱ्या ‘एमपीएससी’कडूनच या मूल्यांची गळचेपी सुरू असल्याचा आरोप होतो आहे.
सुधारित अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करावा अशी विद्यार्थ्यांची मागणी –
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक केली. विद्यार्थ्यांकडून सुधारित अभ्यासक्रमाचे स्वागत केले जात आहे. मात्र, हा अभ्यासक्रम किमान दोन ते तीन वर्षांनी म्हणजे २०२५ पासून लागू करावा, अशी मागणी होत आहे. त्यातच तीन दिवसांआधी अभ्यासक्रम जाहीर होताच विद्यार्थी पुन्हा आक्रमक झाले. अतिरिक्त दीड हजार गुणांचा अभ्यासक्रम आणि तयारीसाठी मिळणारे अवघे काही महिने यामुळे हा अभ्यासक्रम अन्यायकारक आहे, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. विद्यार्थ्यांकडून होणाऱ्या मागणीला मात्र आयोगाने दबावाचे स्वरूप दिले आहे.
आयोगाने अधिकृत ‘ट्वीटर’वर आंदोलकांवर उचित कारवाईचा इशारा दिला –
काही दिवसांआधी आयोगाने त्यांच्या अधिकृत ‘ट्वीटर’वर अशा आंदोलकांवर उचित कारवाईचा इशाराच दिला आहे. ‘राज्य सेवा मुख्य परीक्षेच्या सुधारित अभ्यासक्रमाच्या संदर्भात काही संघटित अथवा असंघटित घटकांकडून आंदोलने करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले असून अशा घटनांची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. अशा बाबी आयोगावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न समजून उचित कारवाई करण्यात येईल’, असा इशारा दिला आहे. यामुळे आवश्यक मागणी करणे किंवा निर्णयाविरोधात आंदोलन करणे म्हणजे दबाव निर्माण करणे कसे? असा सवाल उमेदवारांकडून केला जात आहे. हा विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही काही विद्यार्थी संघटनांकडून होत आहे. यांसदर्भात आयोगाचे अध्यक्ष किशोर राजे-निंबाळकर यांना भ्रमणध्वनीवर संपर्क व संदेश पाठवला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
आयोगाने केलेल्या सुधारणांचे स्वागतच आहे, मात्र… –
“केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या विरोधातही विद्यार्थ्यांनी अनेकदा आंदोलने केली आहे. २०१३ मध्ये हिंदी साहित्य विषय लागू करणे, ‘सीसॅट’ परीक्षा पात्रता करणे हे निर्णय विद्यार्थी मागणी नुसारच झाले आहेत. आयोगाने केलेल्या सुधारणांचे स्वागतच आहे. मात्र, त्या लागू करण्यासाठी मुभा देण्यात यावी, ही मागणी गैर म्हणता येणार नाही. तो विद्यार्थ्यांचा अधिकार आहे.” असे स्टुडंट राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम यांनी सांगितले आहे.
[ad_2]
