[ad_1]
cabinet decision today by eknath shinde and Devendra Fadnavis government एकीकडे दिल्लीमध्ये शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट प्रकरणावर सुनावणी सुरु असतानाच दुसरीकडे आज राज्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतले. यामध्ये प्रमुख्याने विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र या तीनही विकास मंडळांचे पुनर्गठन करणे, पोलीस दलातील एकूण वीस हजार पदांवर भरती करण्यासंदर्भातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. याचबरोबर सुधारित शिष्यवृत्ती योजनाच्या रक्कमेमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. कोकणवासियांसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळाचे नावही निश्चित करण्यात आलं आहे.
मंत्रीमंडळाच्या आजच्या (२७ सप्टेंबर २०२२) बैठकीमध्ये घेण्यात आलेले निर्णय खालीलप्रमाणे…
• राज्यात फोर्टीफाईड तांदळाचे दोन टप्प्यात वितरण करणार. (अन्न व नागरी पुरवठा विभाग)
• राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र या तीनही विकास मंडळांचे पुनर्गठन होणार. (नियोजन विभाग)
• नगर विकास विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी व राज्य शहर नियोजन संस्थेकरिता पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणारी योजना. (नगर विकास विभाग)
• पोलीस शिपाई संवर्गातील २०२१ मधील सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधामधून सूट. एकूण वीस हजार पदे भरणार (गृह विभाग)
• इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतीगृहे सुरु करणार. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
• इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ आता ५० विद्यार्थ्यांना मिळणार. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
• उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबविणार. शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजारापर्यंत वाढविली (अल्पसंख्यांक विकास विभाग)
• वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा वणवा, प्राणी हल्ला, तस्कर-शिकारी यांच्या हल्ल्यात, वन्य प्राण्यांचा बचाव करतांना मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास वारसांना लाभ देणार. (वन विभाग)
• राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पूर्ण ग्रंथपाल, शारिरीक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग लागू. (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
• दुय्यम न्यायालयातील न्यायीक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायीक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सुधारित वेतन लागू करण्याचा निर्णय (विधि व न्याय विभाग)
• महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
• महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम सुधारणाचे विधेयक मागे घेणार. दुरुस्तीसह पुन्हा लागू करणार (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
• एअर इंडियाकडून एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हीसेस लिमिटेड या कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या ५० एकर जमिनीच्या मुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ. (महसूल विभाग)
• सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळास बॅ.नाथ पै विमानतळ असे नाव देणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
[ad_2]
