[ad_1]
मुंबई : इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशच्या दिलेल्या निकालाचा राज्याला फायदाच झाला. तसेच मतदार याद्यानिहाय इतर मागासवर्ग समाज निश्चित करताना या समाजाचे मागासलेपणही सिद्ध करण्यात आले होते. महाराष्ट्राबरोबरच मध्य प्रदेशातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले होते. मे महिन्यातील सुनावणीत मध्य प्रदेशमधील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुनर्गठित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविला होता. महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशातील ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या सांख्यिकी अहवालावर आक्षेप घेण्यात आला होता. मध्य प्रदेश सरकारने तीन दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अहवालानुसार सांख्यिकी अहवाल तीन दिवसांत तयार केला.
मध्य प्रदेशचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करून ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू केल्यावर राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मध्य प्रदेशच्या अहवालाचा अभ्यास केला. त्यातील बारकावे जाणून घेण्यात आले. मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी समाजाचे प्रमाण निश्चित करताना मतदार याद्यांचा आधार घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यातही मतदार याद्यांनुसार ओबीसी समाजाचे प्रमाण काढण्यात आले. राज्याने ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करून मध्य प्रदेशपेक्षा एक पाऊल पुढे टाकले होते, असे समर्पित आयोगाचे सदस्य आणि निवृत्त सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू झाल्यावर तत्कालीन मंत्री छगन भुजबळ यांनी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली होती. मध्य प्रदेशच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडून सारी माहिती मागवून घेण्यात आली. समर्पित आयोगानेही अहवाल तयार करताना मध्य प्रदेशच्या अहवालाचा अभ्यास करून काही बदल केले. समर्पित आयोगाचा अहवाल तयार करताना काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित झाले होते. अहवालामुळे दोन समाजांत तेढ निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागली. ही सारी प्रक्रिया पूर्ण करूनच समर्पित आयोगाने अहवाल तयार केला होता.
[ad_2]
