[ad_1]
अनिकेत साठे, लोकसत्ता
नाशिक : दरस्थिरीकरण योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने ‘नाफेड’मार्फत अडीच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करूनही त्याचा फारसा लाभ झालेला नसून, भाववाढीच्या आशेवर राहिलेले उत्पादक हवालदिल झाले आहेत. त्यातच चाळीत साठवलेला कांदा पावसामुळे निकृष्ट होत असताना आता ‘नाफेड’ आपला कांदा बाजारात आणत असल्याने आणखी दरघसरणीची भीती उत्पादकांमध्ये आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक आणि ‘नाफेड’ यांच्यात नव्या संघर्षांला तोंड फुटले आहे.
गेली तीन वर्षे सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत कांद्याला चांगला भाव मिळाला होता. त्यामुळे लागवडीचे प्रमाण वाढून यंदा उन्हाळी कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाले. बहुतेकांनी तो चाळीत साठवला. मात्र, अजूनही त्यास अपेक्षित भाव मिळालेला नाही. उलट, मुसळधार पाऊस, ढगाळ वातावरणात त्याची गुणवत्ता घसरली. तसेच कांदा उत्पादन घेणाऱ्या अन्य राज्यांत चांगले उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. तेथील नवा लाल कांदा वेळेवर बाजारात आल्यास जिल्ह्यात साठवणूक केलेल्या उत्पादकांच्या नुकसानीत भर पडू शकते.
हेही वाचा >>> मोदींसमोर गुजरात मुख्यमंत्र्यांकडून अर्बन नक्षल असल्याचा आरोप, मेधा पाटकर यांचं प्रत्युत्तर, म्हणाल्या…
दरस्थिरीकरण योजनेत ‘नाफेड’ने अडीच लाख टन कांद्याची बाजारभावाप्रमाणे म्हणजे प्रतिकिलो १० ते १५ रुपयांदरम्यान खरेदी केली. आजही घाऊक बाजारात प्रति किलोचा दर ११ रुपयांच्या आसपास आहे. केंद्राच्या दरस्थिरीकरण योजनेमुळे बाजार नियंत्रणात राखण्यास मदत होते. ‘नाफेड’ने दिल्ली आणि गुवाहाटी येथील बाजारात कांदा पाठविण्यास सुरुवात केल्याचे ‘नाफेड’चे अधिकारी शैलेशकुमार यांनी सांगितले. स्थानिक बाजारात कांदा अद्याप विकलेला नाही. त्यामुळे विरोध होईल की नाही, याबद्दल काही सांगणे शक्य नसल्याचे ते म्हणाले.
दुसरीकडे, ‘नाफेड’चे दावे उत्पादकांनी फेटाळले आहेत. देशात कांद्याचे दर गगनाला भिडल्यास केंद्र सरकार ‘नाफेड’चा कांदा उपलब्ध करते. यंदा मुबलक उत्पादनामुळे तशी वेळ आलेली नाही. ‘नाफेड’ने आपला माल बाजारात आणल्याने शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान होईल. चार, पाच महिने साठवणूक करूनही शेतकऱ्यांना दर कमी मिळेल. त्यामुळे स्वस्तात खरेदी केलेल्या कांद्याची ‘नाफेड’ने स्थानिक बाजारात विक्री करू नये, असे राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी म्हटले आहे. ‘नाफेड’ने कमी दराने कांदा खरेदी केल्याने ही परिस्थिती उद्भवली. ‘नाफेड’ने परराज्यात विक्री केली तरी स्थानिक दरावर परिणाम होईल, असे उत्पादकांचे म्हणणे आहे.
मध्यंतरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मालेगाव दौऱ्यावर आले असताना संघटनेने उत्पादकांना ८०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदानाची मागणी केली होती. अनुदानाऐवजी शासनाने ‘नाफेड’मार्फत पुन्हा कांदा खरेदी करण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांकडील कांदा खराब होत असून, तो नाफेड खरेदी करण्याची सुतराम शक्यता नसल्याचे उत्पादकांचे म्हणणे आहे. आता शेतकरी संघटनांनी ‘नाफेड’चा कांदा स्थानिक बाजारात विकू देणार नसल्याचा पवित्रा घेतला आहे.
हजारो टन कांदा निकृष्ट
’सततचा पाऊस आणि ढगाळ हवामानामुळे शेतकरी आणि ‘नाफेड’ने चाळींमध्ये साठविलेला ३० टक्के कांदा निकृष्ट झाल्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. ’‘नाफेड’चे ५० ते ६० हजार मेट्रिक टन कांद्याचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. एप्रिल आणि मेमध्ये साठवणूक केलेला कांदा परराज्यात वाहून नेण्याच्या गुणवत्तेचा राहण्याची शक्यता नाही.
कांदा खरेदीसाठी मुख्यमंत्र्यांचे केंद्रीय मंत्री गोयल यांना साकडे
मुंबई: भाव कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे नाफेडमार्फत आणखी दोन लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी करण्याची विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे केली आहे. देशातील एकूण कांदा उत्पादनाच्या ३५ ते ४० टक्के उत्पादन राज्यात होते. चांगल्या पावसामुळे २०२१-२२च्या हंगामामध्ये कांद्याचे उत्पादन गेल्या वर्षांच्या तुलनेत २० लाख मेट्रिक टनाने वाढून १३६.७० लाख मेट्रिक टन झाले आहे. मात्र दुसरीकडे, बाजारपेठेतील कांद्याच्या किमती मोठय़ा प्रमाणात घसरल्या आहेत. यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये निराशा आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील सततच्या बदलत्या परिस्थितीमुळे आपल्याकडील शेतकऱ्यांना कांदा निर्यातीतून उत्तम किंमत मिळणे शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राने ठोस पावले उचलण्याची मागणी शिंदे यांनी गोयल यांच्याकडे केली आहे.
[ad_2]
