[ad_1]
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी ठाणे येथील टेंभी नाका याठिकाणी दहीहंडी उत्सवात उपस्थिती दर्शवली होती. यावेळी त्यांनी “आम्ही दीड महिन्यापूर्वी ५० थरांची हंडी फोडली होती” असं विधान केलं होतं. मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाचा अनेक राजकीय नेत्यांनी समाचार घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांनीदेखील टोला लगावला आहे. एकनाथ शिंदे कधी काय बोलतील? याचा काही नेम नाही, असा टोला एकनाथ खडसे यांनी लगावला आहे. ते एका मराठी वृत्तवाहिनीशी बोलत होते.
५० थरांची हंडी फोडल्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाबाबत विचारलं असता एकनाथ खडसे म्हणाले की, “एकनाथ शिंदे कधी काय बोलतील? याचा काही नेम नाहीये. त्यांच्या बोलण्याचा नेमका अर्थ मला कळत नाही. ५० आमदारांना घेऊन दहीहंडी फोडली, म्हणजे नेमकं काय केलं? शिवसेनेतून ५० आमदार फोडले आणि त्यांच्या मदतीने सरकार स्थापन केलं की भाजपासोबत गेले म्हणून सरकार स्थापन झालं. हे सर्व अर्थ न कळण्यासारखं आहे. त्यामुळे नेमकं त्यांनी काय म्हटलं आहे, याचा अर्थ मला तरी निश्चितपणे समजलेला नाही.”
दहीहंडी पथकातील गोविंदाना ५ टक्के आरक्षण देण्यालाही एकनाथ खडसे यांनी आक्षेप घेतला आहे. भावनेच्या भरात अशा प्रकारचा निर्णय घेणं योग्य नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे. गोविंदा पथकाला ५ टक्के आरक्षण कोणत्या आधारावर देणार आहात? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा- “…म्हणून गोविंदांना ५ टक्के आरक्षण” मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर रोहित पवारांकडून शंका उपस्थित
शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे निकष आणि नियम राज्य सरकारने ठरवून दिले आहेत. त्यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, परीक्षा आणि क्रीडा विभागाच्या काही नियमांचा समावेश आहे. महत्त्वाचं म्हणजे क्रीडा नियमांमध्ये हा निर्णय बसत नाही, असं चित्र दिसत आहे. विशेष खेळ म्हणून दहीहंडीला मान्यता देत असताना अन्य लोकांवर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागते.
हेही वाचा- “गोविंदाना आरक्षण देण्यापेक्षा डोंबारी खेळ करणाऱ्या…” तृप्ती देसाईंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
सरकारने यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांना ३ टक्के आणि भूकंपग्रस्तांना २ टक्के आरक्षण देऊ केलं आहे. अशा स्थितीत क्रीडा विभागातून दहीहंडी सारख्या मर्यादीत खेळाला ५ टक्के आरक्षण देणं, हा अन्याय ठरणारा निर्णय आहे. त्यामुळे गोविंदांना आरक्षण द्यायचंच असेल तर वेगळ्या मार्गाने दिलं पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकारने नवीन नियम आणि निकष ठरवले पाहिजेत, असंही एकनाथ खडसे यावेळी म्हणाले.
[ad_2]
