[ad_1]
राज्यात तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची आग्रही मागणी करत शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई देण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आज केली. यंदा राज्यभरात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे शेतीचे नुकसान झाले आहे, संपूर्ण खरीप पीकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच सध्या राज्यात सुरु असणाऱ्या पावसाने रब्बीचा हंगाम सुध्दा धोक्यात आला असल्याचं अजित पवारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातलं. त्याचबरोबर राज्यातील इतर प्रश्नांकडे सुध्दा अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. राज्यातील विविध प्रश्नांसंबंधी त्यांच्याशी चर्चा केली.
जून महिन्यापासून आजअखेर राज्यात सातत्याने पाऊस पडत आहे. या अतिवृष्टी आणि पूरामुळे शेतीचे मोठे नुकसान खरिपाचे संपूर्ण पीक गेले असून रब्बी हंगामातील पेरणी केलेले पिकांचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. राज्यातील बऱ्याच ठिकाणी पावसाने जमिनी वाहून गेल्या असून घरांचीही मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे स्थावर मालमत्तेचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तरी राज्यात तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करावा. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांना अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही तरी एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या निकषाच्या बाहेर जाऊन तातडीने मदत देण्यात यावी, असं पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे,
अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याला विरोध करावा
महाराष्ट्रात कृष्णा नदीला कोयना, पंचगंगा, दुधगंगा व वारणा या उपनद्या मिळतात. महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्याच्या हद्दीपासून सुमारे २३५ कि.मी.अंतरावर कर्नाटक राज्यात कृष्णा नदीवर अलमट्टी धरण बांधण्यात आले आहे. अलमट्टी धरण बांधल्यापासून कृष्णा नदीपात्राच्या पाण्यात मोठया प्रमाणावर फुगवटा निर्माण होऊन नदीकाठच्या गावात पाणी घुसते. त्यामुळे नदीकाठची गावे, शेती व गुरे यांचे अतोनात नुकसान होते. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती व आजपर्यंतच्या महापूर आणि अतिवृष्टी वेळची स्थिती पाहता अलमट्टी धरणाची उंची वाढविणे संयुक्तिक होणार नाही. तरी महाराष्ट्र शासनाने या विषयी केंद्रशासन व कर्नाटक सरकार यांचेकडे पाठपुरावा करुन अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याविषयी प्रखर विरोध करावा, असंही अजित पवारांनी पत्रात म्हटलं आहे.
पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांना तातडीने निधी द्यावा
पुणे महानगरपालिकेमध्ये मागील पाच वर्षांमध्ये एकूण ३४ गावे समाविष्ट झाली आहेत. या गावामध्ये पायाभुत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी नऊ हजार कोटींच्या निधीची मागणी महानगरपालिकेने शासनास केली आहे. महानगरपालिकेत समाविष्ट होऊनही पुरेसा निधी न मिळाल्याने ही गावे पाणी, ड्रेनेज, कचरा, रस्ते, आरोग्य अशा मुलभुत सुविधांपासून वंचित राहिली असून यामुळे या गावांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना प्रचंड त्रास होत आहे. तरी या गावांच्या विकासासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करुन द्यावा, असंही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
वडगावशेरी विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावावा
पुणे जिल्ह्यातील वडगावशेरी विधानसभा मतदारसंघातील सिध्दार्थनगर, नगररोड, पुणे या ठिकाणच्या नागरिकांची घरे २००९ साली कॉमनवेल्थ खेळासाठी रस्ता संपादित करुन नागरिकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन तसेच पुणे महानगरपालिका आणि जेएनएनयुआरएम यांनी बाधीत नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात येईल असे आश्वासित केले होते. या घटनेला १३ वर्षे होऊनही बाधीत नागरिकांचे पुनर्वसन झाले नाही तरी त्यांचे तातडीने पुनर्वसन करावे, अशीही मागणी अजित पवारांनी केली.
पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेचा प्रकल्प मार्गी लावावा
पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे संदर्भांत आपण केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांचेशी चर्चा करुन पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेला केंद्रीय कॅबिनेटची तात्काळ मंजूरीची विनंती केली होती. मात्र उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या दिल्लीतील चर्चेमध्ये केंद्रीय रेल्वे मंत्री महोदयांचे वेगळे मत आहे. त्यांनी पुणे-नाशिक रेल्वे इलीवेटेड करुन त्याच्या खालून हायवे करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. तसेच हायस्पीड रेल्वे ही जमिनीवर सुरक्षित नसल्याबाबत मुद्दा उपस्थित केला आहे व प्रकल्पाचा पुन्हा डीपीआर करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. या प्रकल्पावर एमआरआयडीसी व महाराष्ट्र शासन यांनी तीन वर्षापूर्वीच डीपीआर तयार करुन जमीन संपादनाचे काम बऱ्याच अंशी पूर्ण झाले आहे. राज्य सरकारने बजेटमध्ये भूसंपादनाची तरतूद केली आहे. सद्य स्थितीत या प्रकल्पाचे सर्व स्तरावरील रेल्वे अधिकाऱ्यांची मंजूरी झाली असून रेल्वे बोर्डाचे चेअरमन यांचीही मंजूरी मिळालेली आहे. केंद्रीय मंत्री मंडळाची मान्यता तात्काळ मिळण्यासाठी आपण पाठपुरावा करावा, असं अजित पवार म्हणाले.
आशा सेविकांना किमान वेतन लागू करावे
राज्यातील आशा सेविका आरोग्य सेवेचा कणा आहेत. आशा सेविका या प्रतिदिन १० ते ४ वाजेपर्यंत म्हणजेच एकूण साहा तास पूर्ण वेळ काम करतात. दिवसभर काम करुनही त्यांना पुरेसे आणि वेळेवर मानधन मिळत नाही. कोरोना काळात या आशा सेविकांना आरोग्य व्यव्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी खूप मोठा हातभार लावला आहे. या आशा सेविकांना किमान वेतन मिळाल्यास या सेविका अधिक सक्षमपणे व जोमाने काम करतील, तरी त्यांना किमान वेतन लागू करण्यात यावं असं अजित पवार यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
राज्यातील विकास कामांवरील स्थगिती उठवावी…
जिल्हा नियोजन समितीवरील तसेच कार्यकारी समितीवरील नामनिर्देशित सदस्य व विशेष निमंत्रित सदस्य यांच्या नियुक्त्या नियोजन विभागाच्या दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दिनांत एक एप्रिल, २०२२ पासून सुरु होणाऱ्या नविन अर्थिक वर्षातील जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेली कामे स्थगित झाली आहेत. वास्तविक निर्वाचित लोकप्रतिनिधींनी त्यांचे मतदारसंघातील विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून ती कामे जिल्हा नियोजन समितीमार्फंत मंजूर केली आहेत. ही कामे विशेषत: ग्रामीण भागाशी संबधित असतात या कामांना स्थगिती दिल्यास ग्रामीण भागातील विकासकामांना खीळ बसू शकते. त्यामुळे या कामांना स्थगिती देणे उचित होणार नाही, असंही अजित पवार यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या १२ ऑक्टोबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २५१५ १२३८- लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या लेखाशिर्षातंर्गत दिनांक एक एप्रिल, २०२१ पासून मंजूर कामे रद्द करण्यात आली आहेत. वास्तविकता सदर कामे नियमाधिन व प्राधान्याची असल्याने सदर कामे रद्द केल्यास राज्यातील विकास कामांना खिळ बसू शकते. त्यामुळे त विकास कामांवरील स्थगिती तातडीने उठवावी, असंही अजित पवार म्हणालेत.
अहमदनगर येथील बर्डे कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळावी…
वांदरकडा, खंदरमाळ ता.संगमनेर जि.अहमदनगर येथे विजेची तार पडून दि. 8 आक्टोबर 2022 रोजी झालेल्या अपघातामध्ये बर्डे या एकाच कुटुंबातील 4 मुलांचा दुर्देवी मूत्यू झाला आहे. या अपघातामुळे कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला असून ही सर्व मुले आदिवासी कुटुंबातील असून त्यांच्या घरची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. मी या कुटुंबाला प्रत्यक्ष भेट दिली आहे. या कुटुंबाला या दु:खातून सावरण्यासाठी शासनाकडून तातडीने मदत मिळणे आवश्यक आहे. या कुटुंबियांना शासनाकडून प्रत्येकी 5 लाख रुपये व महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीकडून चार लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र त्यांना ती अद्याप मिळालेली नाही. तरी या कुटुंबाला तातडीने आर्थिक मदत मिळावी.
उल्हास नदीवरील पूर नियंत्रण रेषा संदर्भांत सर्वसामान्यांना विचारात घ्यावे
बदलापूर शहरातून जाणाऱ्या उल्हास नदी पूर नियंत्रण रेषा संदर्भांत महाराष्ट्र राज्य पाटबंधारे विभागाने ब्लू लाईन आणि रेड लाईन अशा स्वरुपाचे मार्किंग केले आहे. उल्हास नदी पूर नियंत्रण रेषा संदर्भांत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी शहरातील नागरिकांची तसेच पर्यावरण प्रेमी, नदी बचाव कृती समिती, पूर नियंत्रण विषयासंदर्भांत अभ्यास करणारे गट आदी जाणकार लोकांचेही अभिप्राय घेण्यात यावेत.
विना अनुदानित शाळांचा प्रश्न सोडवावा
त्रुटींची पूर्तता केलेल्या शाळांच्या याद्या जाहीर करण्यासाठी सरकारने निर्णय घेऊन शासन निर्णय निर्गमित करणेबाबत राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांनी पावसाळी अधिवेशनात आश्वासन दिले होते. या प्रश्नासंदर्भांत दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ पासून अनेक शिक्षक आझाद मैदान, मुंबई येथे अंदोलन करीत आहेत. विना अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याचा पवित्रा या शिक्षकांनी घेतला आहे. तरी त्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवावेत.
सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींडून शासकीय अधिकाऱ्यांना दमदाटीचे प्रकार
हिंगोली येथे आमदार संतोष बांगर यांनी कृषि अधिकारी व विमा कंपनी प्रतिनिधी यांच्या बैठकीत जिल्हा कृषी अधिक्षकांना सर्वासमोर दमदाटी केली. अशा प्रकारची घटना पाहता जबाबदार लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक ठिकाणी अशी धमकीवजा वक्तव्ये केल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. यामुळे अधिकारी,कर्मचारी यांचे मानसिक खच्चीकरण झाले असून यामुळे दैनंदिन कामकाजावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्य आहे, तरी याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा.
[ad_2]
