[ad_1]
उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई : मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील फेरविचार याचिकेवर निकाल आल्यानंतरच मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात गेले काही महिने प्रलंबित असून त्यावर लवकर सुनावणीसाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून नवीन सांख्यिकी व कायदेशीर तपशीलही सादर करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारवर दबाव वाढत असून यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजातील काही नेत्यांशी चर्चाही केली. मराठा आरक्षण रद्दबातल करण्यात आल्याने व न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळून लावल्याने मराठा समाजाचे मागासलेपण पुन्हा तपासण्याची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे नव्याने सोपवावी, असे काहींचे मत आहे. तर फेरविचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याखेरीज राज्य
मागासवर्ग आयोगाकडे पुन्हा
काम देऊ नये, अशी शिफारस माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीने राज्य सरकारला केली आहे. काही मराठा नेत्यांचेही तेच मत आहे.
न्यायालयाने न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल पूर्णपणे फेटाळून लावला नसल्याने नवीन आयोग नेमण्यापेक्षा जे मुद्दे व तपशील मांडले गेलेले नाहीत, ते फेरविचार याचिकेत मांडले जावेत, अशी मागणी आरक्षण याचिकाकर्ते प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी केली आहे. फेरविचार याचिकेवर सुनावणी कधी होणार, हे अनिश्चित असल्याने नवीन आयोगाची निर्मिती करून मागासलेपण तपासण्याच्या कामाची सुरुवात करावी. सर्वेक्षणास काही महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने त्या दरम्यान फेरविचार याचिकेवर सुनावणीचे प्रयत्न करावेत, अन्यथा कालहरण होईल, असे काही नेत्यांचे मत आहे. यावर कायदेशीर विचारविनिमय करून फेरविचार याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे मागासलेपण तपासण्याचे काम नव्याने देऊ नये, असे राज्य सरकारने ठरविले असल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयातील पुनर्विचार याचिकेत न्या. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण पुनश्च प्राप्त करून घेणे, तसेच शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व मोजण्याचे न्यायालयाने नमूद केलेले सूत्र बदलणे आवश्यक आहे . राज्य सरकारने यावर विशेष भर द्यावा.
– अँड. राजेंद्र कोंढरे, सरचिटणीस, अखिल भारतीय मराठा महासंघ
राज्य सरकार फेरविचार याचिकेवर कधी बाजू मांडणार आहे? तोपर्यंत अधिसंख्य पदनिर्मिती करून मार्ग काढावा. त्यामुळे न्यायालयीन आदेशांचा भंग होत नाही. राज्य शासनातील अधिकाऱ्यांच्या असहकारामुळे अधिसंख्य पदनिर्मितीत किती उमेदवारांना सामावून घेतले जात आहे, हेही स्पष्ट होत नाही.
– विनोद पाटील, मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते
[ad_2]
