[ad_1]
आर्थिक दुर्बलांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरीत देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या आरक्षणाची ही तरतूद वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठातर्फे हा निकाल देण्यात आला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली.
हेही वाचा – EWS Quota Judgement Live : सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय! १० टक्के आर्थिक आरक्षणावर शिक्कामोर्तब
“कोणतीही जात आणि कोणताही धर्म असेल, प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे. रोजगार प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. त्यादृष्टीने हे आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, मध्यंतरी या आरक्षणावर काही प्रश्न उपस्थित केले गेले आणि हे आरक्षण मागे पडलं. पण पंतप्रधान मोदींनी ज्या समाजांना आरक्षण मिळत नाही, अशा गरीब परिवारांना व्यवस्थेच्या अभावी मागे पडावे लागू नये, यासाठी १० टक्के आरक्षण घेण्याचा निर्णय घेतला होता”, अशी प्रतिक्रिया सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे. तसेच “सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय घेतला आहे, त्याचा मला आनंद आहे. या निर्णयाचे आपण स्वागत केले पाहिजे”, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा – EWS Quota Verdict: सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाला पाठबळ? विनोद पाटील म्हणाले “मराठा समाजाला आता…”
“या आरक्षणामुळे जातीनिहाय ढाचा कमजोर होण्याचे कोणतेही कारण नाही. आता जातीय आरक्षण देताना आर्थिक दृष्टीकोनातून विचार केला पाहिजे, अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे. त्यामुळे कोणत्याही जाती, धर्माची व्यक्ती असेल, त्याला या आरक्षणाचा फायदा मिळेल. याला विरोध करण्याऱ्यांच्या मनात नेमकं काय आहे, हे मला माहिती नाही”, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.
[ad_2]
