महात्मा फुले समता परिषद नेतृत्वात ओबीसी समाजातील सर्व समाज संघटना व भटके विमुक्त आक्रमक
बार्शी (प्रतिनिधी)
सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त आरक्षणाच्या याचिकेवरून नागपूर , अकोला, वाशीम नंदुरबार गोंदिया या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मधील ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण स्थगित केले आहे त्यामुळे ओबीसी समाजाला मिळणारे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले असून येथून पुढे होणाऱ्या निवडणुका जशा जिल्हा परिषद , पंचायत समिती ग्रामपंचायत, महापालिका, नगर परिषद अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मधील आरक्षण धोक्यात येणार आहे. साडेतीन हजार पेक्षा जास्त जाती आणि पोट जाती यांनी मिळून बनलेला आर्थिक मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसी समाज या आरक्षण रद्द होण्याच्या निर्णयाने अस्वस्थ झाला असून ओबीसींना हक्काचे राजकीय आरक्षण परत मिळावे ही प्रमुख मागणी घेऊन ओबीसी समाजाची जनगणना करावी अशीही मागणी करत आज बार्शी शहरातील पोस्ट चौक येथे रास्ता रोको करण्यात आला. या रास्ता रोकोस पाठिंबा देण्यासाठी बार्शी चे आमदार राजेंद्र राऊत, माजी मंत्री दिलीप सोपल, नगर अध्यक्ष असिफ तांबोळी, उपनगराध्यक्ष कृष्णराज बारबोले, विरोधी पक्षनेते नागेश अक्कलकोटे, आदी रास्ता रोकोत सामील झाले होते. तर या रास्ता रोकोत समता परिषद चे प्रदेश उपाध्यक्ष जयंत भांडारे, जिल्हा अध्यक्ष आबासाहेब खारे, सतीश शिरसकर कुंडलीक माळी जिल्हा प्रसिद्ध प्रमुख , संदिप खारे, संचालक धाराशिव साखर कारखाना आदि मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी आंदोलनामध्ये नगराध्यक्ष असिफ तांबोळी, नागजी अडसूळ, हरिभाऊ कोळेकर, नागेश अक्कलकोटे, कृष्णराज बारबोले, ऍड. वासुदेव ढगे, वंचित बहुजन आघाडीचे विवेक गाजशिव या सर्वांनी बोलताना सांगितले की इंग्रजांच्या काळामध्ये ओबीसी जनगणना झाली होती त्यावेळी एकूण लोकसंख्येच्या 52 टक्के समाज हा ओबीसी समाज होता. मात्र स्वातंत्र्यानंतर ओबीसींची जनगणना झालेली नाही त्यामुळे आता असणारे 27 टक्के आरक्षण हे न्यायिक नाही आणि त्यात अजून आता ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हिरावले जात आहे ही गंभीर बाब आहे उपेक्षित समाजाला परंतु अपेक्षित करत गावा बाहेर हाकलण्याचा हा डाव असून आता ओबीसींनी जागृत व्हावे असे सांगितले.
या वेळी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी बोलताना स्पष्ट केले की ओबीसी आरक्षण असेल, मराठा आरक्षण असेल हे सर्व आरक्षण हायकोर्ट मध्ये टिकते आणि सुप्रीम कोर्ट मध्ये गेल्यानंतर आरक्षण रद्द होते हे का होत आहे याचा अभ्यास करणे गरजेचे असून यावर कायदेतज्ञांनी बसून तोडगा काढणे गरजेचे आहे तसेच कोणत्याही शासनाला दोष न देता समाजासाठी येथून पुढे प्रत्येक अडचणीत उभा राहील अशी ग्वाही दिली.
यावेळी माजी मंत्री दिलीप सोपल यांनी बोलताना सांगितले की ओबीसी आरक्षण हे जगण्यासाठी मागत नसून तो आमचा मूलभूत हक्क आहे आणि अनेक वर्षे खितपत पडलेल्या ओबीसी समाजाचा भारतीय राज्यघटनेनुसार आरक्षण दिले होते मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने आरक्षण रद्द झाले त्याबाबत फेरविचार होणे गरजेचे असून ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी सदैव तत्पर राहील असे सोपल यांनी स्पष्ट केले.
या वेळी समता परिषद अध्यक्ष नीतीन भोसले बोलताना म्हणाले की, या देशांमध्ये कुत्र्याची मांजराची माकडाची मोजणी होत असेल तर ओबीसी समाजाची जनगणना का होत नाही असा प्रश्न करत सरकार कोणतेही असो ओबीसींना हमेशा अन्यायाला सामोरे जावे लागले आहे त्यामुळे आता संघर्ष हा एकमेव मार्ग असून त्याच मार्गाने ओबीसी समाजाला न्यायासाठी भांडावे लागेल.
बार्शी येथील पोस्ट चौकात झालेल्या रास्ता रोकोस महात्मा फुले समता परिषद तालुकाध्यक्ष दीपक ढगे, शहराध्यक्ष नितीन भोसले ,सावता परिषदेचे तालुका अध्यक्ष दिनेश नाळे , सावता सेना चे अध्यक्ष पुष्कराज आगरकर, काँग्रेस जिल्हा अल्पसंख्याक सेल चे अध्यक्ष वसीम पठाण, वंजारी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश बांगर, परीट धोबी सेवा मंडळ प्रदेश सदस्य रवी राऊत , नाभिक दुकानदार संघटनेचे महादेव वाघमारे , सुधाकर शिंदे राजू भाऊ देवकर, पांडुरंग डाके , भारत मुक्ती मोर्चाचे तानाजी बोकेफोडे , ओबीसी मोर्चा चे प्रकाश शेंडगे , अखिल भारतीय नाथपंथी समाज महासंघाचे संजय चव्हाण , महात्मा फुले प्रतिष्ठान चे ऍडव्होकेट वासुदेव ढगे यांच्यासह दत्तात्रय मस्तूद , दीपक शिंदे , आप्पा शेंडगे , माऊली नाळे, सोमनाथ सावंत , माजी सरपंच राजेश माळी, प्रकाश माळी अशोक माळी, मुन्ना माळी , शीतल नाळे, बाळासाहेब अंधारे, बाळासाहेब गंजे, इमाम सापवाले, उमेश नायकुडे, श्रीकृष्ण उपळकर, अजित कांबळे, स्वप्नील शेटे यांच्यासह ओबीसी समाजातील व भटके विमुक्त जाती पोटजाती मधील नागरिक उपस्थित होते.तर यावेळी बार्शी शहर पोलीस स्टेशन ने चोख बंदोबस्त ठेवला होता.
