[ad_1]
मोहनीराज लहाडे, लोकसत्ता
नगर : इनमीन तीनशे उंबरा असलेले, सतराशे लोकसंख्येचे, डोंगराच्या पठारावर वसलेले छोटसे हिवरेबाजार (ता. नगर) गाव. शिवार अवघे अडीच हजार एकरांचे. या गावाने एकत्र येत मृदा व जलसंधारणाच्या माध्यमातून शाश्वत काम उभे केले. आदर्श गाव म्हणून राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लौकिक मिळवला. विविध पुरस्कार प्राप्त केले. या गावाच्या मातीतून पुढे येत गावात एकीचे बांध बांधत, केवळ हिवरेबाजारलाच नव्हे तर इतरही गावांना विकासाची व त्या माध्यमातून समृद्धीची दिशा देणारे पोपटराव पवार यांना पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त झाला. असे हे आदर्शगाव पाहण्यासाठी, पोपटरावांची भेट घेण्यासाठी देशविदेशातून मोठय़ा संख्येने पर्यटक येतात. मात्र पर्यटकांच्या व्यवस्थेचा भार या आदर्शगावाला सोसवेनासा झाला आहे.
हेही वाचा >>> अक्षय कुमार साकारणार छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका; CM शिंदे, राज ठाकरेंच्या उपस्थित चित्रपटाची घोषणा
मोठय़ा संख्येने भेट देणाऱ्या पर्यटकांचे, संस्था-संघटना पदाधिकारी, विविध राज्यांतील प्रशिक्षणार्थी अधिकारी, अभ्यासक यांच्या शिष्टमंडळाचे, शाळांच्या सहली यांचे आदरातिथ्य कोणत्या निधीतून करावे, पर्यटकांना माहिती देणाऱ्या गाईडच्या मानधनाची तरतूद कशा प्रकारे करावी, गावच्या शिवार फेरीसाठी पर्यटकांच्या वाहनांची व्यवस्था, त्याच्या इंधनाचा खर्च कसा पेलवावा, असे यक्षप्रश्न हिवरेबाजार ग्रामपंचायत पुढे निर्माण झाले आहेत. गाव व्यसनाधीनतेपासून दूर आहे. त्यामुळे गावात पान किंवा चहाची टपरी, एखादे हॉटेल किंवा राहण्याची व्यवस्था नाही. केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून ग्रामविकासाचे प्रशिक्षण केंद्र उभारले जात आहे. या केंद्रातील वसतिगृह उभारण्यास अद्याप अवधी आहे. त्यामुळे राहण्याची व्यवस्थाही करता येत नाही.
या सर्व बाबी आर्थिकतेशी निगडित असल्याने हा खर्चाचा भार कसा पेलवावा, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. ग्रामपंचायतचे घरपट्टी व इतर कराचे उत्पन्न वर्षांला अवघे अडीच लाख रुपये आहे. त्यातून गावाच्या दैनंदिन सुविधा, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याचे वेतन, विकासकामांचा खर्च भागवतानाच ग्रामपंचायतच्या नाकीनऊ आले असताना पर्यटकांचा अतिरिक्त खर्चाचा भार कसा सोसावा, असा प्रश्न भेडसावत आहे. हिवरेबाजारला रोज किमान ३०० ते ४०० लोक भेट देतात. शिर्डी व शनिशिंगणापूरकडे जाणारे पर्यटकही हिवरेबाजारची ख्याती ऐकून अचानक गावाला धडकतात. रात्रीअपरात्री येणारे गावात मुक्कामाची, स्वच्छतागृहाची व्यवस्था होईल का, अशी विचारणा करतात. गावकरी आपल्या शेतीच्या, दूध व्यवसायाच्या रोजच्या कामात गर्क असतात. अलीकडे शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्याने गावातील नोकरदारांची संख्याही वाढू लागली आहे. आपल्या दैनंदिनतेत व्यस्त असलेल्या ग्रामस्थांकडे पर्यटक माहिती विचारतात. त्यांना माहिती देण्यासाठी गाईडची व्यवस्थाही होऊ शकत नाही.
हेही वाचा >>> “वेडात मराठे वीर दौडले चाळीस”; राज ठाकरेंची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसमोर मिश्कील टिप्पणी
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मध्यंतरी ग्रामपंचायतने मानधनावर गाईड नियुक्त केले. त्यांचे मानधन देण्यासाठी पर्यटकांकडून अल्प शुल्क आकारणी सुरू केली. मात्र या शुल्क आकारणीवरून पर्यटकांचे टोमणे गावाला ऐकून घ्यावे लागले. गावात सुविधा नसताना आमच्याकडून पैसे वसूल करता का? आम्ही गावाला भेट देण्यासाठी येतो, पोपटरावांना भेटण्यासाठी येतो, त्याचा हा टोल आहे का? असे शब्द ऐकून घ्यावे लागले. मध्यंतरी करोना कालावधीत पर्यटकांची संख्या एकदम रोडावली. पर्यटकांचे टोमणे व रोडावलेली संख्या यामुळे नियुक्त केलेले गाईड पुन्हा बेरोजगार झाले. करोना कालावधी ओसरताच पुन्हा पर्यटकांची संख्या वाढली; परंतु आता मानधन नसल्याने गाईडची सुविधाही देता येत नाही.
तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री आर. आर. पाटील या आदर्शगावाच्या भेटीसाठी आलेले असताना सरपंच पोपटराव पवार यांनी ही व्यथा त्यांच्याकडे मांडली होती. त्यांनीही ग्रामपंचायतीला दरवर्षी ५ लाख रुपयांचा आदरातिथ्य भत्ता मंजूर केल्याची घोषणा केली. मात्र ती प्रत्यक्षात उतरलीच नाही. त्यानंतर अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गावाला भेट दिली. त्यानंतर पोपटरावांनी पुन्हा त्यांच्याकडे ही समस्या मांडली. त्यांनीही आश्वासन दिले; परंतु प्रत्यक्षात काहीच घडले नाही. त्यानंतर हिवरेबाजार ग्रामपंचायतने ठराव करून पर्यटकांकडून नाममात्र शुल्क आकारणी सुरू केली; परंतु पर्यटकांच्या टोमणेबाजीमुळे ती थांबली. शाळांच्या सहली, पर्यटकांची व्यवस्था करता आली नाही तरी, देशपरदेशातील शिष्टमंडळे, विविध राज्यांतील पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांची पथके यांची व्यवस्था कशी करावी, हा एक वेगळाच प्रश्न निर्माण झालेला आहे. ही व्यवस्था पाहणे न टाळता येण्यासारखे आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतने दि. ३१ ऑक्टोबरला ठराव करून हिवरेबाजारला येणाऱ्या पर्यटकांसाठी राज्य शासनाने व कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्वातून कायमस्वरूपाची आर्थिक तरतूद करावी, जेणेकरून पर्यटकांना माहिती देणे शक्य होईल अशी मागणी केली आहे. हा ठराव आता ग्रामविकास मंत्रालयाला पाठवण्यात आला आहे.
निष्काळजी पर्यटकांमुळे आग
निष्काळजी पर्यटक ही एक वेगळीच समस्या हिवरेबाजारला जाणवत आहे. पर्यटक वाढू लागले तसे प्लास्टिकच्या कचऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हिवरेबाजारच्या ग्रामस्थांना, ग्रामपंचायतला प्रयत्न करावे लागत आहेत. याशिवाय पर्यटकांच्या निष्काळजीपणातून जनावरांच्या चाऱ्यांसाठी राखीव ठेवलेल्या कुरणांमधील गवताला आगी लागण्याचे प्रकारे घडत आहेत. गेल्या वर्षभरात चाऱ्याला चार वेळा आग लागण्याची घटना घडली. अशा निष्काळजी पर्यटकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी रखवालदार नियुक्त करणेही ग्रामपंचायतला परवडत नाही. त्याच्या मानधनाची व्यवस्था कशी करायची असा प्रश्न पडला आहे.
हिवरेबाजारला भेट देणाऱ्या पर्यटकांना माहिती देण्यासाठी, त्यांच्या व्यवस्थेसाठी राज्य सरकारने धोरण म्हणून आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामपंचायतचे उत्पन्न मोजकेच व मर्यादित असल्याने त्यामध्ये सुविधा देणे शक्य होत नाही. पर्यटकांना सुविधा देण्यासाठी मध्यंतरी नाममात्र शुल्क आकारणी सुरू करण्यात आली होती. मात्र पर्यटकांनीच टोमणे मारण्यास सुरुवात केल्याने ती थांबवली गेली आहे. निष्काळजी पर्यटकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रखवालदाराचीही आवश्यकता भासते आहे. पर्यटकांच्या व्यवस्थेचा हा अतिरिक्त भार ग्रामपंचायतला पेलवणे शक्य होत नाही. राज्य सरकारने किंवा सामाजिक दायित्वामधून आर्थिक तरतूद करण्याच्या मागणीचा ठराव ग्रामसभेने केला आहे.
– पोपटराव पवार, हिवरेबाजार, नगर
[ad_2]
