[ad_1]
खासदार नवनीत राणा यांच्याविरोधात कारवाई केली जात नसल्याने मुंबईतील दंडाधिकारी न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. नवनीत राणांविरोधात कारवाई करण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी वेळ मागितल्याने न्यायालयाने ही नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन होताना दिसत नसल्याने शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयाने पोलिसांना खडे बोल सुनावले आहेत. आरोपी महाराष्ट्रातच आहे ना? असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी विचारला.
बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणासंदर्भात राणांविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात आलं होतं. शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने यासंबंधी आदेश जारी केले होते. मुंलुंड पोलिसांना कारवाईचे आदेशही देण्यात आले होते.
तक्रारदार जयंत वंजारी यांनी नवनीत राणा यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्याची दखल घेत न्यायालायने राणा यांच्याविरोधात वॉरंट जारी केलं असून, मुलुंड पोलिसांना कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. पण पोलीस कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं. यानंतर न्यायालयाने पोलिसांना खडे बोल सुनावले आहेत.
नवनीत राणांच्या अडचणी वाढल्या; न्यायालयाने जारी केलं अजामीनपात्र वॉरंट, अटकेची शक्यता?
आरोपी राज्यातच आहेत, तर मग कारवाईसाठी टाळाटाळ का केली जात आहे? अशी विचारणा यावेळी न्यायालयाने केली. यासोबत न्यायालयाने कारवाईसाठी वाढवून मागितलेली मुदत देण्यास नकार दिला. याप्रकरणी २८ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. यावेळी पोलिसांना नवनीत राणा यांच्यावर नेमकी काय कारवाई केली याची माहिती द्यावी लागणार आहे.
प्रकरण काय आहे?
जात प्रमाणपत्रासाठी शाळा सोडल्याचा बनावट दाखला राणा यांना सादर केल्याचा आरोप या प्रकरणामध्ये करण्यात आला आहे. नवनीत राणा यांच्या वडिलांनी फसवणुकीच्या माध्यमातून हे प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात मुलुंड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आलेली. यानंतरच नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राणा यांचं जातप्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयानं ८ जून २०२१ रोजी रद्द केलं आहे. तसेच त्यांना दोन लाखांचा दंड ठोठावला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे राणांची आमदारकी धोक्यात आली होती. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी राणांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिका २०१७ मध्येच उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केल्या होत्या. नवनीत राणा यांनी निवडणुकीच्या अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रामध्ये अनुसूचित जमातीसंदर्भात दिलेलं प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा आरोप आहे. त्यांनी जात प्रमाणपत्र समितीसमोर देखील त्यांच्या जातीसंदर्भातील खोटी माहिती दिल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय देत जातप्रमाणपत्र रद्द केलं. यानंतर नवनीत राणांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. २२ जून २०२१ च्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राणा यांना दिलासा देत जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
[ad_2]
