[ad_1]
‘महारेरा’च्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या एका खासगी विकासकाला ‘महारेरा’ने दणका दिला आहे. तक्रारदार ग्राहकाने भरलेली एकूण रक्कम व्याजसह दोन महिन्यांत परत करण्याचे आदेश ‘महारेरा’ने विकासकाला दिले आहेत. दोन महिन्यांत रक्कम परत न केल्यास तिसऱ्या महिन्यापासून प्रतिदिन पाच हजार रुपये असा दंड आकारण्यात येईल. त्यानंतरही दंड, व्याज आणि मूळ रक्कम परत न केल्यास तिसऱ्या महिन्यापासून दंड दुप्पट होईल. पुढे प्रत्येक महिन्यात हा दंड दुप्पट होत जाईल, असे आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.
अंधेरी येथील एका ग्राहकाने २०१२ मध्ये शहापूर येथील खराडे गावात मेसर्स जिंजर कंट्री लिव्हिंग प्रायव्हेट लिमिटेड समुहाच्या जिंजर हिल प्रकल्पात भूखंड खरेदी केला होता. ग्राहकाने १,९०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडासाठी चार लाख ७० हजार रुपये भरले होते. या भूखंडाची एकूण किंमत सात लाख रुपये होती. विकसकाने ग्राहकाच्या मागे संपूर्ण रक्कम भरण्याचा तगादा लावला होता. मात्र भूखंडाच्या नोंदणीच्या दिवशी उर्वरित रक्कम भरू अशी ठाम भूमिका ग्राहकाने घेतली होती. भूखंड खरेदी केल्यानंतरही त्याचा वा बंगल्याचा ग्राहकाला ताबा मिळाला नाही. त्यामुळे या ग्राहकाने ‘महारेरा’कडे तक्रार केली होती. विकासक भूखंडाचा ताबा देत नाही आणि भरलेली रक्कमही परत करत नसल्याचे तक्रारीत नमुद करण्यात आले होते. आपण प्रकल्प पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळे रक्कम परत करण्यात येईल, असे विकासकाने २०१६ मध्ये सर्व ग्राहकांना सांगितले होते. मात्र व्याजासह रक्कम परत करण्याऐवजी एक धनादेश देण्यात येईल, असेही त्याने सांगितले होते. हा धनादेश पुढच्या तारखेचा असल्याने संबंधित ग्राहकांने तो स्वीकारण्यास नकार दिला आणि तात्काळ व्याजासह सर्व रक्कम देण्याची मागणी केली होती. विकासकाने एका महिन्यात नोंदणीकृत करारनामा द्यावा, असे आदेश ‘महारेरा’ने याबाबतच्या तक्रारीवर निकाल देताना १२ नव्हेंबर २०२० रोजी दिले होते. महिन्याभरात करारनामा दिला नाही, तर व्याजासह संपूर्ण रक्कम परत करावी, असेही आदेश देण्यात आले होते.
दोन वर्षे लोटल्यानंतरही विकसकाने ‘महारेरा’च्या आदेशांचे पालन केले नाही. अखेर तक्रारदार ग्राहकाने पुन्हा ‘महारेरा’कडे धाव घेतली. या तक्रारीवरील सुनावणीदरम्यान विकसक अनुपस्थित होता. अखेर ‘महारेरा’ने विकसकाला दोन महिन्यांत व्याजासह रक्कम परत करावी अन्यथा दोन महिन्यानंतर प्रत्येक दिवसाला पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल असे आदेश दिले आहेत. या आदेशाचे पालन न केल्यास तिसऱ्या महिन्यापासून दंडाची रक्कम प्रतिदिन १० हजार रुपये होईल आणि पुढे हा दंड दुप्पट होत जाईल असेही आदेशात नमूद केले आहे.
विकासकांना वचक –
“ ‘महारेरा’कडून मालमत्ता जप्तीचे आदेश दिले जात आहेत. पण जप्तीची कार्यवाही होत नसल्याने विकासकांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. त्यामुळे आम्ही विकासकाला वचक बसेल अशी कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार ‘महारेरा’ने प्रतिदिन पाच हजार आणि पुढे महिन्यानुसार दंड दुप्पट करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे नक्कीच आता विकासकांना वचक बसेल. त्यामुळे हा आदेश अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. ” असं तक्रारदाराचे वकील ॲड. गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी म्हटले आहे.
[ad_2]
