[ad_1]
औरंगाबाद – महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, राज्य सरकार व काही जिल्हा बँकाच्या संगनमताने व पुढाकाराने राज्यभरातील जवळपास ४९ सहकारी साखर कारखाने खासगी मालकीचे करण्यातून २५ हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणात अधिक तपासाच्या परवानगीसाठी आर्थिक गुन्हे शाखेने सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केल्याची माहिती ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सतीश तळेकर यांनी गुरुवारी येथे आयोजित पत्रकार बैठकीत दिली. २००७ ते २०११ दरम्यानच्या या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेचे उपायुक्त ( विशेष कृती दल) श्रीकांत परोपकारी यांनी शरद पवार यांना ५ मार्च २०२० रोजी निर्दोषत्व बहाल करणारे पत्र दिले आहे. तर सुरुवातीला या प्रकरणात सी समरी अहवाल दिल्यानंतर पुन्हा तपासासाठी मागितलेली परवानगी ही अलिकडे झालेल्या राज्यातील सत्तांतरानंतरची महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे.
दरम्यान, या घोटाळ्यामुळे महाराष्ट्र राज्याची सहकारी तत्त्वावर चालणारी ग्रामिण अर्थव्यवस्था मोडीत निघालेली असून, शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली व पुढाकाराने हा महाघोटाळा झालेला आहे, असा आरोप राज्य शेतकरी कामगार महासंघाचे नेते माणिक जाधव यांनी यावेळी केला.
राज्य शेतकरी कामगार महासंघाच्या २८ ऑक्टोबर रोजी येथे आयोजित सहकार मेळाव्याची माहिती देण्यासाठी ॲड. सतीश तळेकर यांच्या कार्यालयात ही पत्रपरिषद आयोजित करण्यात होती. यावेळी ॲड. तळेकर यांनी या कथित महाघोटाळ्याबाबत न्यायालयात सुरु असलेल्या याचिकांच्या प्रगतीची माहिती दिली. तर जयाजी सूर्यवंशी यांनी मेळाव्याच्या माध्यमातून उभारण्यात येणाऱ्या शेतकरी कामगार आंदोलनाची सविस्तर माहिती दिली.
माणिक जाधव यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्यातील १० लाख शेतकऱ्यांच्या मालकीचे ४९ सहकारी साखर कारखाने दिवसाढवळ्या दरोडा घालून लुटण्यात आलेले असुन त्याचे खाजगीकरण करण्यात आलेले आहे. २० सहकारी साखर कारखाने १५ ते २५ वर्षासाठी भाडे तत्त्वावर चालविण्यास देण्यात आलेले आहेत. त्याचेही खाजगीकरण झाल्याचे कोणालाही समजणार नाही. २६ सहकारी साखर कारखाने गेल्या १० ते १५ वर्षापासून जाणूनबुजून बंद ठेवण्यात आलेले आहेत. भाडे तत्त्वावर चालविण्याच्या नावाखाली हे कारखाने खाजगी व बेनामी कंपन्या गिळकृत करीत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. तळेकर यांनी सांगितले की, दुसरीकडे आण्णा हजारे व सुरेंद्र मोहन आरोरा यांनी या महाघोटाळ्याच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेल्या होत्या. त्यावर प्रदीर्घ सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पाच दिवसाच्या आत गुन्हा नोंद करून तपास करण्याचे आदेश तत्कालीन राज्य सरकारला दिलेले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा आदेश कायम केलेला होता. न्यायालयाच्या आदेशावरून गु.क्रं. २२४/१९ प्रमाणे कलम ४२०, ४६५. ४०९४०६४६७.४६८, ४७१ ३४. १२० आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम १३ (१) (अ), १३ (१) (ब) तसेच अर्थशोधन निवारण अधिनियम (प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरींग ॲक्ट) २००२ कलम ५ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आलेला होता. या गुन्ह्यामध्ये शरद पवार यांच्यासह राज्य सहकारी बँकेचे तत्कालीन ७६ संचालक, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुत गिरण्या, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक, तत्कालीन मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, अर्थमंत्री संबंधीत खात्याचे सचिव साखर आयुक्त व सहकार आयुक्त यांना आरोपी करण्यात आले होते. परंतु, प्रकरण मिटवून टाकण्याच्या प्रवृत्तीमुळे तपास अधिकाऱ्यांनी तपासाआधीच शरद पवार यांना क्लीन चिट दिली तर न्यायालयात न्यायाधिशही बदलून मागावे लागले, असा आरोप केला.
[ad_2]
