मेंढपाळांच्या बकऱ्या-मेंढ्या चारण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारने कुरण करावे – अॅड असीम सरोदे

‘मेंढपाळांच्या मानावीहक्कांचा जाहीरनामा’ मेंढपाळांसोबत राज्यभर जनसूनवाई घेऊन तयार करणार

प्रतिनिधी – शेळ्या-मेंढ्यां सरकारी जागेवर चरण्यावरून मेंढपाळांवर गुन्हे दाखल होणे थांबले पाहिजे. वनविभाग व पोलिसांनी मेंढपाळांचे असे गुन्हेगारीकरण न करता सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात शेळ्या-मेंढ्यांना चरण्यासाठी धनगरांना स्वंतत्र जागा व चराई कुरण उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी मानवीहक्क विश्लेषक अॅड असीम सरोदे यांनी केली. ते महाराष्ट्रातील मेंढपाळांच्या समस्यांवर दिनांक 25 जून रोजी आयोजित झूम मीटिंगमध्ये बोलत होते.

या ऑनलाइन मीटिंगमध्ये भटक्या विमुक्त जाती-जमातींचे अभ्यासक, शिक्षण तज्ञ हेरंब कुलकर्णी, सामाजिक कार्यकर्ते नागेश जाधव, संविधान प्रचारक कार्यकर्ते मनीष देशपांडे तसेच मेंढपाळ यांच्या समस्या आणि मागण्या यासाठी कार्य करणारे मेंढपाळपुत्र अंकुश मुढे, आनंद कोकरे,अर्जुन थोरात,नवनाथ गारळे,सौरभ हाटकर इत्यादी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

सध्या कोरोनासारख्या महामारीमध्ये ‘लाँकडाउन’ लागू करण्यात आले आणि पोट भरण्यासाठी घराबाहेर पडलेल्या मेंढपाळांसमोर उदरनिर्वाहाचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील मेंढपाळांच्या प्रश्नांवर झूम मिटिंगद्वारे चर्चासत्राचे आयोजन करण्याची संकल्पना संविधान प्रचारक मनीष देशपांडे यांनी मांडली होती.

त्यानुसार झालेल्या मीटिंगमध्ये मेंढपाळांसाठी निर्वाह साधन, मेंढ्या चरायला नेतांना, महामार्ग रस्ते वापरतांना, गाव पार करतांना, शेतीच्या बांधांवरून जातांना तसेच वन क्षेत्रातून पादभ्रमण करतांना येणाऱ्या अडचणी व सुरक्षेची गरज याबाबत मेंढपाळपुत्र नवनाथ गारळे, अंकुश मुढे, अर्जुन थोरात यांनी माहिती दिली.

धनगर समाज समूहातील ६० टक्क्यांहून अधिक समाजाला शेळ्या-मेंढ्याचे कळप घेऊन हिंडावे लागते. दऱ्याखोऱ्यातून, ऊन-पावसाच्या अडचणींना तोंड देत खडतर जीवन जगत शेळी-मेंढीपालन हेच त्यांच्या उपजीविकेचे साधन राहिले आहे. पण मेंढपाळांच्या कडून लोकर खरेदीबाबत सरकारचे धोरणच नाही असे अर्जुन थोरात म्हणाले.

दुष्काळी पट्ट्यातील आटपाडी, माण, खटाव आणि जत तालुक्यासह पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर, भोर, इंदापूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात मेंढपाळांची संख्या आहे तसेच खान्देशात धुळे, साक्री भागांत तर विदर्भातील अकोला, खामगाव, यवतमाळ भागात शेकडो मेंढपाळ आहेत. हे मेंढपाळ दिवाळी झाल्यावर संसाराचा गाडा घोड्यावर घेऊन मेंढ्यांसह ठिकठिकाणी वस्ती करीत जिकडे चारा-पाणी मिळेल तिकडे स्थलांतर करीत असतात. चराईसाठी वेगवेगळ्या भागात स्थलांतर व शेकडो किलोमीटरची पायपीट करीत असताना मेंढपाळांसह त्यांच्या कुटुंबीयांना तारेवरची कसरत करावी लागते आणि त्यांना कोणतीही सुरक्षा सरकारद्वारे पुरविली जात नाही अशी खंत अंकुश मुंढे आणि नवनाथ गारळे यांनी व्यक्त केली.

यात समाजात शेळ्या-मेंढ्यांचे पालन करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. मात्र यातील अनेक लोकांवर सरकारी जागेत शेळ्या-मेंढ्या चरण्यासाठी सोडल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल होतात. ते टाळण्यासाठी सरकारने पर्यायी व्यवस्था करावी.
दैनंदिन जीवन जगत असतांनाच्या मेंढपाळांच्या समस्या ऐकून घेतल्यावर मेंढपाळांच्या समस्या जाणून त्यावरून त्यांच्या मागण्या मांडून त्याचा ड्राफ्ट तयार करून तो सरकारपुढे मांडून त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी संविधानज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीमध्ये भटक्या विमुक्त जाती-जमातींचे अभ्यासक हेरंब कुलकर्णी, मेंढपाळपुत्र अर्जुन थोरात, अंकुश मुढे, आनंद कोकरे,,नवनाथ गारळे,सौरभ हाटकर, संविधान प्रचारक कार्यकर्ते मनीष देशपांडे तसेच सामाजिक कार्यकर्ते नागेश जाधव यांची एक राज्यस्तरीय मेंढपाळ हक्क समिती तयार करण्यात आली आहे.

हातावर पोट भरणाऱ्या मेंढपाळ कुटुंबांची काळजी घेणे गरजेचे आहे. धनगर हे पारंपरिक पद्धतीने शेळी-मेंढीपालन करतात. महाराष्ट्रात तीन लाखांच्यावर लोकसंख्या असलेल्या या समूहासाठी, स्थलांतरित मेंढपाळांना सुरक्षितता मिळावी म्हणून सरकारने जबाबदारी घेतलीच पाहिजे असे कायदेतज्ञ असीम सरोदे म्हणाले. या सर्व समस्या जाणून त्यावर अभ्यास करून त्याची आकडेवारी काढून त्याचे मागण्या मांडून यामध्ये सरकारच्या संबंधित मंत्री यांच्याशी चर्चा करून कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी आपण मेंढपाळ समितीकडून प्रयत्न करू असेही अॅड. असीम सरोदे म्हणाले.

मेंढपाळांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी शासन योग्य उपाय योजना का करीत नाही? याचे उत्तर देतांना शिक्षणातज्ञ हेरंब कुलकर्णी म्हणाले की, मेंढ्या चारण्यासाठी हा समूह केवळ सहा महिने भटकत असतो हा सरकारने करून घेतलेला गैरसमज धनगरांच्या मुलांसाठी योग्य शिक्षण यंत्रणा नसल्याचे कारण आहे. वर्षांतील बाराही महिने आपल्या गावापासून दूर राहणारा धनगर समाजातील मेंढपाळ हा मोठा घटक आजही अज्ञानी आहे. आजपर्यंत हा समाज निमभटका समजला जातो व तसे समजणे चुकीचे आहे हे सरकारच्या लक्षात आणून द्यावे लागेल. मेंढपाळ शिक्षणापासून कोसो दूर आहे यामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण खूपचं कमी आहे मेंढपाळांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना स्वतंत्र आश्रमशाळा किंवा वसतीगृह करणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर सध्या अस्तित्वात असलेल्या भटक्या जमातीच्या वसतीगृहांमध्ये मेंढपाळांच्या मुलांना जागा खुप कमी असतात त्यामुळे याबाबतीतही धोरणात्मक काम करावे लागेल.

अर्जुन थोरात म्हणाले महाराष्ट्रात धनगर समाजाला नेते मिळाले परंतू मेंढपाळांना नेता मिळाला नाही मेंढपाळांना चराऊ कुरणे मुक्त करण्यात यावीत काही भागात मेंढपाळांवर व मेंढपाळांच्या लहान बालकांवर ही हिंसक पशु हल्ले करतात त्यापासून संरक्षण करण्यासाठी मेंढपाळांना बंदुक देऊन ती बाळगण्याचा परवाना द्यावा. ही मागणी आजची नाही आहे तर १९९५ सालची मागणी आहे असेही थोरात म्हणाले त्याचबरोबर पशुधन हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असुन त्यांना महामंडळाकडुन कोणतीही मदत होत नाही आहे मेंढपाळांच्या प्रश्नांना आज पर्यंत सर्वच स्तरातुन बगल देण्यात आली असून मेंढपाळ हा घटक नष्ट करण्याचे षडयंत्र आहे असेही थोरात म्हणाले. त्याचबरोबर मेंढपाळ पुत्र नवनाथ गारळे म्हणाले महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या भागात मेंढपाळांवर हल्ले होतात ते हल्ले आता वाढतच आहेत त्यांना संरक्षण मिळणं गरजेचं आहे त्यासाठी कडक कायदा करण्यात यावा त्यामुळे मेंढपाळांच्या महिलांवर होणारे अत्याचार थांबतील. मेंढपाळ संरक्षित होईल असेही ते म्हणाले.

मेंढपाळ पुत्र अंकुश मुढे म्हणाले पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी मेंढी विकास महामंडळ स्थापन होऊन चाळीस बेचाळीस वर्ष झाली परंतू महामंडळातून मेंढपाळांना कोणताच फायदा झालेला नाही व मेंढपाळांना कोणती मदत कधी मिळाली नाही. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी महामंडळात दिल्या जाणाऱ्या योजना मेंढपाळांना असणाऱ्या महामंडळात का दिल्या जात नाहीत असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला त्याचबरोबर
बांधकाम कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या सर्व योजना शेळी मेंढी विकास महामंडळातुन मेंढपाळांना दिल्या जाव्यात.

मेंढपाळांच्या खालील आवश्यकतांवर कमिटी काम करणार असे जाहीर करण्यात आले-
• मेंढपाळांना सरकारने सेफ्टी किट द्यावी ज्यामध्ये फोल्डिंगचा तंबू, कुर्हाड, मेंढ्यांचे हिंसक पशुंपासुन संरक्षण करण्यासाठी एयर गन, आत्मसंरक्षणासाठी घोंगडी, छत्री, रेनकोट, टॉर्च, प्रथमोपचार पेटी यांचा सामावेश असावा.
•मेंढपाळांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात यावे व वेगळ्या फिरत्या शाळांची सुद्धा योजना करावी.
• स्थिर निवासी शाळांची योजना मेंढपाळांच्या मुलांसाठी करावी.
• मेंढपाळांचा निवराहक्क मान्य करून घरकुल योजना बनवावी
•मेंढपाळ बांधवांना चराऊ पास देण्यात यावेत जेणेकरून फाॅरेस्ट अधिकारी विनाकारण त्रास देणार नाहीत
•मेंढपाळांना फिरतं रेशनकार्ड देण्यात यावं जेणेकरून कोणत्याही भागात त्यांना शिधा घेता यावा
•मेंढपाळ व महिलांचे शोषण थांबविण्यासाठी विशेष कायदा बनवविण्यात यावा
•मेंढपाळांचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास महामंडळातुन विशेष आर्थिक मदत देण्यात यावी
•गरोदर महिलांना बालसंगोपन करण्यासाठी मदत मिळावी.
• मेंढपाळ कुटुंबातील स्त्री-पुरुषांसाठी आवश्यक कायदेविषयक माहिती देण्याचे उपक्रम सुरू करावेत

कायदेतज्ञ अॅड. असीम सरोदे म्हणाले की या केवळ प्राथमिक स्वरूपाच्या मागण्या आहेत पण धनगर समाजातील मेंढपाळांना मानवी-प्रतिष्ठेसह जीवन जगता यावे या उद्देशाने मेंढपाळांसोबत लवकरच एका जनसूनवाईचे आयोजन करण्यात येईल व त्यातून आलेल्या सखोल माहितीच्या आधारे ‘मेंढपाळांच्या मानावीहक्कांचा जाहीरनामा’ तयार करून सरकारला सादर करण्यात येईल.

करोना विषाणूचा धोका आटोक्यात आल्यावर राज्यभर विविध भागात मेंढपाळासोबत कार्यक्रम व चर्चा आयोजित केल्या जातील असे संविधान प्रचारक मनीष देशपांडे व मेंढपाळ समाजातील कार्यकर्ते अंकुश मुढे यांनी सांगितले.