नवीन शैक्षणिक धोरण म्हणजे शिक्षणाचे अजून मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण, बाजारीकरण व केंद्रीकरण करण्याचे धोरण आहे. लोकशाही प्रक्रिया टाळून आलेल्या विद्यार्थी विरोधी नवीन शैक्षणिक धोरणाचा स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) तीव्र विरोध आहे.
कोरोनामुळे देशात लागू असलेला लॉकडाऊन काळ केंद्र सरकारसाठी एक सुवर्णसंधी आहे. या काळात अतिशय तीव्र गतीने जनविरोधी धोरणांना अंमलात आणले जात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम विकण्यात येत आहेत. अनेक क्षेत्रांमध्ये विदेशी गुंतवणूक सुरु केली आहे. सध्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० (New Education Policy – NEP).
या सर्व बाबींचा विचार न करता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सद्य स्थितीचा गैरफायदा घेऊन नवीन शैक्षणिक धोरण पास केले आहे. देशातील विद्यार्थ्यांसाठी व शिक्षण क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने सध्याच्या लॉकडाऊन काळाचा गैरफायदा घेतला. हा निर्णय केवळ मंत्रिमंडळाने घेऊन आपल्यावर लादला आहे. या धोरणावर संसदेत ना चर्चा झाली ना ते संसदेतून पारित झाले. या धोरणाला मागील दारातून आणून सरकारने लोकशाहीचा गळा घोटला आहे. देशातील विरोधी आवाजाला सरकार तोंड देऊ शकणार नव्हते; म्हणून त्यांनी या मार्गाने हा निर्णय घेतला. या धोरणाच्या मसुद्याचे काम मागील ६ वर्षांपासून सुरू होते. लॉकडाऊनच्या आधी जेंव्हा परिस्थिती सामान्य होती, त्यावेळी सरकारने हा प्रस्ताव संसदेत चर्चेसाठी मांडला नाही. त्यावर संसदेचे मत घेतले नाही. हे लोकशाही विरोधी कृत्य नाही तर काय आहे ?
हे धोरण शिक्षण हक्क कायद्याचा आवाका वाढवत आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे. याद्वारे आता ३ ते १८ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांना सामावून घेतले जाईल. आधी ही अट ६ ते १४ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी होती. परंतू एसएफआय या धोरणातील बऱ्याच चुकीच्या बाबींबद्दल दुमत व्यक्त करते. जसे की, हे धोरण शिक्षणातील सर्व रचनाच बदलून टाकत आहे. शालेय शिक्षणात मोठे बदल होतील. विषय निवड आणि सेमिस्टर परीक्षा पद्धती शालेय शिक्षणात आणली जाईल. जिथं शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे, रिक्त जागा भरल्या गेल्या नाहीत. तिथे सेमिस्टर पद्धती किती प्रमाणात यशस्वी होणार ? शालेय पोषण आहार योजना ही केंद्रीय किचन पद्धतीतून राबवली जाईल. हे अनेकांचे रोजगार हिरावून घेईल आणि एखाद्या कंपनीला मालामाल करेल.
हे धोरण सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेला कमजोर करत आहे. नवीन शाळा, महाविद्यालये स्थापन करण्याऐवजी उलट कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होतील. एका शिक्षण संस्थेत ३००० विद्यार्थी असतील. म्हणजे प्रवेश घेण्यावरच बंधन आणले जातील. यापेक्षा कमी असलेल्या संस्था बंद होतील. या धोरणात देशातील दुर्गम, ग्रामीण व आदिवासी भागाचा बिलकुल विचार केला गेला नाही. इथली भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक वास्तवाला दूर ठेऊन या धोरणाला आपल्यावर लादण्याचे काम होत आहे. यावरून सरकारचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन काय आहे, हे आपल्या लक्षात येईल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) च्या विरोधात आज संपूर्ण देशात SFI वतीने आंदोलन करण्याचे हाक दिली होती या आंदोलनाचा भाग म्हणून सोलापूर जिल्हा कमिटी च्या वतीने आज तीव्र विरोध आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी जिल्हा सचिव मल्लेशम कारमपुरी, जिल्हा अध्यक्ष राहुल जाधव, शामसुंदर आडम, पल्लवी मासन, प्रभुदेव भंडारे, पूनम गायकवाड, अश्विनी मामड्याल, लक्ष्मी रच्चा, प्रशांत आडम, दुर्गादास कनकुंटला, अनिल बोगा, रोहित सावळगी इ. सहभागी होते.