[ad_1]
प्रदीप नणंदकर, लोकसत्ता
लातूर : राज्यातील साखर कारखान्यांनी साखर उत्पादनात गतवर्षी उत्तर प्रदेशला मागे टाकत महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. विविध विषयांत संशोधन करत कारखाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरत आहेत मात्र शेतकऱ्याला ज्यांनी मेहनत घेऊन ऊस उत्पादन केले त्याला त्याच्या मेहनतीप्रमाणे पैसे दिले जात नाहीत ही महत्त्वाची खंत ऊस उत्पादक शेतकऱ्याची आहे.
ऊस उत्पादकांना साखर कारखान्यावरच अवलंबून राहावे लागत असल्यामुळे ते तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करत आहेत .कोणत्याही बाजारपेठेत शेतकऱ्याने आपला माल नेला तर त्या मालाची प्रतवारी केली जाते व मालाच्या गुणवत्तेवर शेतकऱ्याला भाव दिला जातो .दुधाचे उत्पादनही महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणावर आहे दुधात किती फॅट आहे यावर दुधाला भाव दिला जातो मात्र हाच न्याय ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला नाही. एखाद्या शेतकऱ्याने अतिशय मेहनत घेऊन चांगल्या प्रतीचा ऊस काढला की ज्यात १४ पर्यंत उतारा येऊ शकतो व एखाद्या शेतकऱ्याने उसाकडे दुर्लक्ष केले व त्याचा उतारा १० पेक्षाही कमी आला तरी साखर कारखान्याला ऊस दिल्यानंतर दोन्ही शेतकऱ्याला समान भाव मिळतो.
साखर कारखान्याकडे येणाऱ्या एकूण उसाचा सरासरी उतारा काढला जातो व शेतकऱ्याला त्याप्रमाणे पैसे दिले जातात. शेतकऱ्याने कारखान्याला ऊस घातल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्याच्या खातावर पैसे वर्ग व्हायला हवेत ही तरतूद १९५५ मध्ये झाली, त्यानंतर एफआरपी आली एफआरपीतही १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग केले पाहिजेत ही अट कायम राहिली. अर्थात या अटीप्रमाणे सर्वच कारखान्यांनी पैसे दिले आहेत असे नाही. गेल्या काही वर्षांत मागील वर्षीच्या उताऱ्याच्या आधारे शेतकऱ्याला उसाचा पहिला हप्ता दिला जात होता. एखाद्या शेतकऱ्याने पहिल्या वर्षी ऊस घातला नसेल तर त्याला कसे पैसे द्यायचे असे प्रश्न साखर कारखान्याकडे होते व त्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी ते वारंवार सरकारकडे पाठपुरावा करत होते .या वर्षी केंद्र सरकारने दहा टक्के सरासरी उतारा गृहीत धरून पहिला हप्ता द्या व संपूर्ण गाळप झाल्यानंतर सरासरी उतारा लक्षात घेऊन उर्वरित हप्ता द्या अशा सूचना दिल्या व शेतकऱ्याला या वर्षीच्या उताऱ्यावर पैसे देण्यात आले .या वर्षी संपूर्ण राज्याचे उसाचे क्षेत्र वाढले त्याबरोबर उसाचा उतारा वाढला. सरासरी पाऊण टक्के राज्यात उतारा वाढला आहे. एक टक्का साखरेचा उतारा वाढला तर टनाला २९० रुपये अतिरिक्त दिले जातात.
जगभरात ऑस्ट्रेलिया , ब्राझील या देशांमध्ये शेतकऱ्याचा ऊस कारखान्याला आल्यानंतर त्या ट्रकमध्ये एक यंत्र घुसवले जातेउसाला उभा छेद करून त्यातून रस काढला जातो व ट्रकमधील उसाचा सरासरी उतारा लक्षात घेऊन त्या शेतकऱ्याला उसाचा भाव दिला जातो. ऑस्ट्रेलिया, ब्राझीलमध्ये हे तंत्रज्ञान शक्य आहे तर साखर कारखानदारीत जगाच्या बरोबर आपण तंत्रज्ञान वापरतो असा दावा करणाऱ्या लोकांनी हे तंत्रज्ञान का आणले नाही. शेतकऱ्यांना त्याच्या गुणवत्तेनुसार उसाला भाव का दिला जात नाही हा मूलभूत प्रश्न आहे. साखर कारखाने हे संघटित असतात व ते फक्त स्वत:च्या लाभाचा विचार करतात शेतकऱ्यांच्या लाभाचा विचार करायला त्यांना वेळच नाही त्यातून हे घडते आहे. लातूर जिल्ह्यातील ट्वेंटीवन शुगर कारखान्याने पहिल्याच वर्षी गणित हंगामात वेगळा विक्रम केला. उत्तर महाराष्ट्र मराठवाडा व विदर्भात सर्वाधिक गाळप करणारा साखर कारखाना म्हणून ट्वेंटी वन ची नोंद झाली दहा कोटी वीज युनिट या कारखान्याने निर्यात केली. जिल्ह्यातील मांजरा परिवाराने उसाला सर्वाधिक भाव दिला.
राज्यातील शेतकऱ्यांना ऑस्ट्रेलिया, ब्राझीलमध्ये ज्याप्रमाणे साखरेच्या उताराप्रमाणे उसाचा भाव दिला जातो ते तंत्रज्ञान आपल्या देशात आले पाहिजे त्याचबरोबर सध्या साखर कारखान्यांमध्ये उसाचे वजन योग्य पद्धतीने न करणे त्यात काटा मारणे ही समस्या आहे. पेट्रोल पंपावर पेट्रोल देताना त्यात ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी एक विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. कोळसा खाणीमध्येही अशाच पद्धतीचे सॉफ्टवेअर आहे त्यातून कोणाची फसवणूक होत नाही. असेच सॉफ्टवेअर आता साखर कारखान्यांना घेणे बंधनकारक केले पाहिजे व त्यातून शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही याची हमी दिली पाहिजे.
– राजू शेट्टी, अध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
[ad_2]
