OBC Reservation in Maharashtra: शिंदे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; म्हणाले, “पुढील पाच आठवडे…” | Supreme Court Directs Status Quo On OBC Reservations In Maharashtra Local Polls scsg 91
[ad_1] ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी बांठिया आयोगाने तयार केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यात आले. मात्र, बांठिया आयोगाच्या या अहवालात त्रुटी असल्याचे आढळून आल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. तसेच आधीच निवडणुका घोषित झालेल्या ३६७ स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन राज्यामध्ये संभ्रम निर्माण…
