nana patole criticized bjp leader in maharashtra for not talking about obc political reservation spb 94
[ad_1] राज्यातील नगरपालिका, नगरपरिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून अद्याप ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय झालेला नाही. ओबीसी आरक्षणाची पायाभरणी महाविकास आघाडी सरकारने केलेली आहे. बांठिया आयोगाचा अहवालही सादर झाला आहे. परंतु भाजपाप्रणित सरकारला सुप्रीम कोर्टात योग्य बाजू मांडणे जमलेले दिसत नाही. मविआ सरकारने ओबीसी आरक्षणाची पायाभरणी घालून दिली असताना आता दिरंगाई कशासाठी? असा सवाल महाराष्ट्र…