अशोका विद्यापीठामध्ये काम करणारे प्राध्यापक सब्यासाची दास यांच्या संशोधनावर काही मंडळांनी आक्षेप घेतल्यामुळे उडालेल्या वादंगाच्या दबावाखातर प्रा. दास यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे.
प्राध्यापक सब्यासाची दास यांनी 2019 साली झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपने हेराफेरी केल्याने त्यांना मोठा विजय मिळाला असल्याचे त्यांनी संशोधनातून सिद्ध केले आहे. तशा स्वरूपाचा शोधनिबंध त्यांनी सादर केला आहे. त्याला भाजपाई व आरएसएस वृत्तींकडून विरोध झाला आहे. या सर्वातून झालेल्या वादंगामूळे प्राध्यापक दास यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. परंतु यातील महत्त्वाची सुखकर बाब अशी की; 23 ऑगस्ट पासून इतर प्राध्यापकांनी प्राध्यापक दास यांना पूर्ववत कामावर घ्यावे व त्यांच्या संशोधनाची गुणवत्ता निश्चित करण्यासाठी, त्यामध्ये हस्तक्षेप करू नये अशी मागणी इंग्रजी व सर्जनशील लेखक विभागाने संयुक्तपणे निवेदनाद्वारे विद्यापीठाकडे मागणी केली आहे. प्राध्यापक दास हे अशोका विद्यापीठांमध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर अर्थशास्त्र विभागप्रमुख बालकृष्ण हे देखील त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभा राहिले आहेत. संशोधनाबाबत विद्यापीठाने कोणतीही समिती गठित करू नये तसे केल्यास संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर त्याची गैर परिणाम व दबाव निर्माण होईल असे त्यांनी म्हणले आहे व प्राध्यापक दास यांना विद्यापीठात पुनर्नियुक्त करावे अशी मागणी केली आहे. प्राध्यापक सब्यासाची दास यांच्या बाजूने भारत व भारताबाहेरील जवळजवळ 300 हून अधिक व्यक्ती उभ्या राहिल्या आहेत.
प्राध्यापक सब्यासाची दास यांनी 25 जुलै रोजी “सोशल सायन्स रिसर्च नेटवर्क” या ठिकाणी “जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत लोकशाहीची पीछेहाट” या मथळ्याचा शोधनिबंध लिहिला आहे. त्यामध्ये ते म्हणतात, 2019 च्या निवडणुकात अत्यंत अटीतटीची लढत झालेल्या जागांपैकी भाजपने जिंकलेल्या जागांचा आकडा वाजवी व मोठा असल्याचे त्यांनी म्हणले आहे विशेषतः भाजप सत्तेवर असलेल्या राज्यामध्ये हे प्रकर्षाने जाणवते असे ते त्यांच्या निरीक्षणात मांडतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार निवडणूक निरीक्षकांच्या दुबळ्या देखरेखीचा गैर फायदा घेत मुस्लिम विरुद्ध निवडणूक भेदभाव करत भाजपने निवडणुकीत हेराफेरी घडवून आणली असावी. शोधनिबंधानुसार काँग्रेस व भाजपला अशा प्रकारचा निकाल पूर्वीच्या कुठल्याच निवडणुकात मिळालेला नव्हता.
यावेळी मात्र भाजपशासित राज्यांमध्ये प्रामुख्याने असा विजय मिळाला याचे कारण भाजपने मतदानात हेराफेरी केली असावी किंवा चूरशीच्या लढतीतील अचूक जागा ओळखून तिथे जोरदार प्रचार यंत्रणा/फोकस्ड कॅम्पेनींग राबवली असावी. गडबड झालेल्या ज्या शीट आहेत त्या 9 ते 18 च्या दरम्यान असल्याची नोंद या शोधनिबंधात घेतली आहे. याबाबत विश्लेषण केले असता; भाजपचे विजयी 303 शिटा पैकी 9 ते 18 हा आकडा अत्यंत छोटा असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु प्रश्न हा आहे की, “निवडणुकीदरम्यान गडबड केली गेली आहे” मग ती एका शिटवरती का होईना. या संशोधनासाठी राष्ट्रीय मतदार सर्वेक्षण झालेल्या माहितीचा वापर करण्यात आला आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम मतदान संघामध्ये प्रत्येक उमेदवाराला मिळालेल्या मतांची संख्या आणि ईव्हीएम मध्ये मतदार संघ निहाय एकूण मतांची मोजणी यांच्या वेगवेगळ्या याद्या जाहीर केल्या होत्या. मात्र या आकडेवारीत बरीच तफावत असल्याचे प्राध्यापक दास म्हणतात निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीमध्ये विसंगती असून या मतांची एकूण बेरीज मतदान केंद्रानुसार EVM ने मोजलेल्या मताने एवढी नाही असेही ते म्हणतात. लोकसभेला झालेले एकूण मतदान EVM ने मोजलेल्या मतांची संख्या असणे आवश्यक आहे मात्र माध्यमांनी ही बाब अधोरेखित केल्यावर आयोगाने संकेतस्थळावरून ही माहिती उडवून लावली आणि पुन्हा नवीन माहिती अपलोड केली. दोन वेळा जाहीर झालेल्या मतदानाच्या आकड्यांमधील विसंगती भाजपने जेमतेम जिंकलेल्या मतदार संघांमध्ये लक्षणीयरीत्या वाढली असल्याचे आढळून आले आहे. यातून फसवणुकीची शक्यता पुन्हाएकदा वर येते असे या संशोधनात म्हणले आहे. हा पॅटर्न भाजपशासित राज्यात अधिक होता असे यात म्हणले आहे.
2019 च्या मतदार नोंदणी वेळी मुस्लिम मतदारांना वगळण्यात आले किंवा मतदान करताना त्यांना रोखण्यात आले याची नक्की शक्यता आहे. 2014 च्या तूलनेत 2019 मध्ये भाजपाने अटीतटीच्या जागांवर निवडणूक जिंकली तेथे जवळजवळ 5% नी मतदार नोंदणी घटली आहे. आणि ही बाब मुस्लिम मतदार संख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी तीव्रपणे अधिक दिसून येते असा दावा प्राध्यापक दास यांनी शोधनिबंधात केला आहे. प्राध्यापक दास यांनी निवडणूक आयोगाने संकेतस्थळावर एकूण मतदान माहितीच्या एकूण दोन अधिकृत याद्यांमधील निव्वळ फरक तपासला आहे. ज्या ठिकाणी मतदार नोंदणी जास्त झाली तेथे भाजपाच्या सापेक्ष मतदानामध्ये मोठी वाढ झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. समोर आलेल्या आकडेवारी मागे त्यांनी ज्या दोन शक्यता वर्तवल्या आहेत त्यामध्ये अटीतटीचा सामना होण्याच्या शक्यतेच्या ठिकाणी त्यांनी फोकस्ड कॅम्पिंग वापरले किंवा भाजपने एकूण मतदान व मतदार यादी यामध्ये अदलाबदली केली. भाजप शासीत राज्यात ही अनियमितता अधिक दिसत असल्याचे चित्र आहे. जिथे राज्य लोकसेवा अधिकारी निवडणूक अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले होते तेथे मतांमध्ये हेराफेरी केंद्रित झाली आहे असे या संशोधनातली आकडेवारी सांगते. त्या मागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अधिकाऱ्यांपेक्षा राज्य लोकसेवा आयोगाचे अधिकारी हे राजकीय दबावाला लवकर बळी पडतात.
प्राध्यापक दास यांनी त्यांच्या शोधनिबंधात अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. देशात निवडणुकीबद्दल भाजपच्या गडबडी करू शकते किंवा झालेले आहेत याबाबत त्यांनी चर्चा घडवून आणली आहे. भाजपचे काही नेते हे EVM ला मतदान म्हणजे भाजपला मतदान अशी मांडणी सध्या करत आहेत. ही चर्चा दबक्या आवाजामध्ये प्राथम सुरू होती परंतु आता यावर संशोधनाच्या माध्यमातून देखील लिहिले जात आहे. भाजपला ही बाब न पचणारी व रुजणारी आहे. प्राध्यापक दास यांच्या लेखाबद्दल जेव्हा चर्चा वाढत गेली तेव्हा गुप्तचर यंत्रणेचे काही अधिकारी हरियाणा मधील अशोका विद्यापीठात जाऊन चौकशी करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारवर एका छोट्या संशोधनाचा इतका प्रभाव परिणाम का व्हावा? सरकार संशोधनावर झालेल्या चर्चेनंतर गुप्तचर यंत्रणेचा वापर करून शैक्षणिक क्षेत्रातील संशोधकांची माहिती घेण्यासाठी किंवा कार्यवाही करण्यासाठी त्यांना तेथे जावे लागत आहे हे अत्यंत निंदनीय आहे.
भाजपा मुळात सत्तेपासून दूर जात असल्याची चिन्हे सध्या देशात आहेत. बेरोजगारी महागाई व अल्पसंख्यांक द्वेष, हुकुमशाही प्रवृत्तीने केंद्रीय संस्थांचा वापर, लेखक संशोधकांना अर्बन नक्षल ठरविणे, विचार मांडणाऱ्यांना जेलमध्ये टाकने, भ्रष्ट लबाड व्यक्तींना पक्षात सामावून घेणे यामागील काही ठळक कारणे आहेत. त्यामुळे कोणीही भाजपच्या बद्दल आक्षेपार्ह बोलल्यास मग तो शैक्षणिक क्षेत्रातला संशोधक का असेना त्याला दाबण्यासाठी व ते संशोधन मागे घेण्यासाठी सर्व बाजूने दबाव आणला जाईल. त्याचाच एक भाग म्हणजे गुप्तचर यंत्रणेचा विद्यापीठातील प्रवेश. विद्यापीठाला , संशोधकांना स्वातंत्र्य बहाल करणे हे भाजपला नको आहे. झालेले संशोधन हे आकडेवारीने सिद्ध झाले आहे. हे आकडेवारी खोडता येणे शक्य नसल्यानेच दमनकारी यंत्रणेचा वापर केला जात आहे. संशोधनाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी गोदी मीडिया कामाला लागला आहे; व हे संशोधन कसे अशास्त्रीय आहे अशी मांडणी केली जात आहे. परंतु या संशोधनामधील सत्य खोडता येणे अशक्य आहे.
मुळातच भाजपा आरएसएस या शोषणकारी विचाराने काम करतात, त्यामध्ये शिक्षणावर संपूर्ण अधिकार हा उच्चवर्णीयांचा आहे ही त्यामागील विचारसरणी आहे. त्यातच कोणी त्यांच्या सत्ये बद्दल शैक्षणिक क्षेत्रातून आवाज काढेल त्याचा आवाज दाबण्याचे काम भाजपला वरील कृतीवरून करत असल्याचे दिसते आहे. याला सर्व समाजातून तीव्र विरोध होत राहील; विचारवंत , लेखक , संशोधक हुकुमशाहीला नक्कीच भिक घालणार नाहीत.
लेखक – डॉ. प्रवीण मच्छिंद्र मस्तुद 9960312963
(टीप -लेखात व्यक्त केली गेलेली मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत त्याच्याशी संपादक मंडळ सहमत असेल असं नाही.)
