नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2022-23 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा चौथा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात आयकर दर किंवा स्लॅबमध्ये बदल होण्याची अपेक्षा असलेल्या करदात्यांची निराशा झाली आहे. आयकर दरात कोणताही बदल झालेला नाही. बजेटमध्ये काय महाग झाले आणि कोणत्या गरजेच्या वस्तूंसाठी आता जास्त पैसे मोजावे लागणार हे जाणून घेण्याचीही लोकांना उत्सुकता होती. अर्थसंकल्पामुळे जिथे इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, दागिने, घड्याळे आणि रसायने स्वस्त होतील तिथे परदेशी छत्र्या महाग होणार आहेत.
- प्रेम आणि नात्याचा अनुबंध उलगडणारा ‘लेक असावी तर अशी’, ट्रेलर तुम्ही पाहिलात का?
- 32 वर्षांपासून बेपत्ता आहे ‘हा’ अभिनेता; कोण म्हणालं वेड्यांच्या इस्पितळात कोण, म्हणालं रस्त्यांवर दिसला, सत्य काय?
- ‘कभी खुशी कभी गम’मधील शाहरुख- काजोलचा ऑनस्क्रीन मुलगा आता कायच्या काय हॅण्डसम दिसू लागलाय, Photo पाहिले?
- ‘Chamkila’ चित्रपट आणि अमिताभ बच्चन यांचं काय आहे कनेक्शन?
- 2 महिन्यानंतर कोमातून बाहेर आली 25 वर्षीय Adult Star; ‘त्या’ रुममध्ये फेब्रुवारीत काय घडलं? गूढ कायम
सोप्या भाषेत सांगायचे तर निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पात पगारदार, शेतकरी आणि व्यापारी यांना कोणतीही महत्त्वाची भेट मिळालेली नाही. यामध्ये डिजिटल करन्सी, डिजिटल बँकिंग युनिटची मोठी घोषणा समाविष्ट आहे. कोरोनाच्या काळात शालेय शिक्षणाचे झालेले नुकसान पाहता सरकारने डिजिटल विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा केली असून, त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाला मदत होणार आहे. यासोबतच ७५ जिल्ह्यांमध्ये ७५ डिजिटल बँकिंग युनिट्स सुरू करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. मात्र, प्राप्तिकरात कोणताही बदल न झाल्याने मध्यमवर्गीय आणि पगारदारांची पुन्हा निराशा झाली आहे. आयकर विवरणपत्रात बदल करण्याची सुविधा सरकारने दिली आहे. आता दोन वर्षे जुना ITR अपग्रेड करता येईल. शुल्क कपातीमुळे कपडे, चामडे, पॉलिश केलेले हिरे, मोबाईल फोन, चार्जर आणि कृषी उपकरणे स्वस्त होणार आहेत. सहकारी संस्थांवरही आता कॉर्पोरेट टॅक्सप्रमाणे १५ टक्के कर लागणार आहे. सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांना NPS मध्ये 14 टक्के योगदान देण्याची सूट दिली आहे.
