[ad_1]
Kangana Ranout on Women Reservation Bill: नव्या संसदेचा आजचा पहिला दिवस होता. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षण विधेयक सादर केले. नव्या संसदेच्या इमारतीमध्ये कारभार सुरु झाल्यानंतर मांडण्यात आलेलं हे पहिलेच विधेयक ठरले. ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ असं नाव या विधेयकाला देण्यात आलं आहे. केंद्रीय कायदे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संसदेसमोर हे विधेयक मांडलं. हे विधेयक आज मांडलं असलं तरी त्यावर उद्या चर्चा होणार आहे. दरम्यान अभिनेत्री कंगना रणौतने यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. कंगना रणौत काय म्हणाली? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
संपूर्ण भारतवर्षासाठी हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे. नवीन पार्लिमेंट सिम्बॉलिक आहे. जुने पार्लिमेट खूप जुने होते. जसे पंतप्रधानांनी सांगितले की इंग्रजांनी बनवलेले होते. पण सिम्बॉलिक ऑफ अमृतकाळ, सुवर्णकाळाकडे जाणाऱ्या राष्ट्राशी प्रेरित झालेले हे भव्य मंदीर आहे. हे पाहून सर्व निशब्द होते. हा खूप महत्वाचा दिवस होता, असे कंगनाने म्हटले.
आजच्या दिवशी भाजपा कोणताही मुद्दा घेऊ शकत होती. पण त्यांनी महिला सशक्तीकरणाचा मुद्दा उचलला. महिलांना प्राधान्य दिले. यामुळे त्यांची विचारधार कळते. जिथे महिलेचा सन्मान होतो तिथेच लक्ष्मी वास करते. देश यशस्वी हातांमध्ये आहे. ही आजच्या सेशनमधून प्रेरणा मिळत असल्याचेही कंगनाने सांगितले.
#WATCH | On Women’s Reservation Bill, actor Kangana Ranaut says, “This is a historic day…this (new Parliament building) is symbolic of Amritkaal…such an important day, BJP could speak about anything point or any bill… but they chose women empowerment. This shows their… pic.twitter.com/6pNolwaVYJ
— ANI (@ANI) September 19, 2023
स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षात अशी सुधारणा कधी झालीच नाही. जास्त महिलाच पीडिता असतात. लैंगिक शौषण, हत्या महिलांचेच होत असते. उत्तर प्रदेशमध्ये ओढणीने मुलीची हत्या केली अशी घटना समोर आली. हे महिलांवरील अत्याचाराचे उदाहरण आहे. महिलांना सुरक्षा देणे हे सरकारचे काम आहे, असेही कंगना म्हणाली.
महिला विधेयकामध्ये नेमकं काय?
लोकसभेमध्ये सध्या 82 महिला खासदार आहेत. नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यास 33 टक्के जागा म्हणजेच 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. या विधेयकामध्ये संविधानातील अनुच्छेद 239 एए अंतर्गत राजधानी दिल्लीच्या विधानसभेमध्येही महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. म्हणजेच दिल्लीच्या विधानसभेतील 70 पैकी 23 जागा या महिलांसाठी राखीव असतील. केवळ लोकसभा आणि दिल्ली विधानसभाच नाही तर अन्य राज्यांमधील विधानसभांमध्येही महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.या नव्या कायद्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभांमधील 33 टक्के जागा या महिलांसाठी 15 वर्षांसाठी राखीव असतील. 15 वर्षांनंतर हे आरक्षण सुरु ठेवायचं असेल किंवा त्यात बदल करायचा असेल तर नव्याने कायदा करावा लागेल.
एससी-एसटी आरक्षित वर्गातील महिलांना वेगळं आरक्षण मिळणार नाही. आरक्षणाची ही व्यवस्था अनुसुचित जाती-जमातींसाठी देण्यात आलेल्या आरक्षणाअंतर्गतच येणार आहे. आता लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये जेवढ्या जागा एससी-एसटी अंतर्गत आरक्षित आहेत त्यामधूनच महिलांना 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. म्हणजेच सध्या लोकशभेमध्ये 84 जागा एससी आणि 47 जागा एसटीसाठी राखीव आहेत. मात्र हा नियम बनवण्यात आल्यानंतर 84 जागांपैकी 28 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. याचप्रमाणे एसटी आरक्षणाअंतर्गत येणाऱ्या 47 पैकी 33 टक्के म्हणजेच 16 जागा एसटी समाजातील महिलांसाठी आरक्षित असतील. नारी शक्ति वंदन अधिनियम मंजूर होऊन त्याचा कायदा झाल्यास संसदेमध्ये 181 महिला सदस्य असतील. सध्या फक्त 82 महिला खासदार संसदेत आहेत. म्हणजेच महिला खासदारांची संख्या 99 ने वाढणार आहे.
[ad_2]
