Headlines

students in maharashtra government hostels given subsistence allowance zws 70

[ad_1]

नागपूर : खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सामाजिक न्याय मंत्रालय असतानाही या विभागाला निधीची मोठी चणचण भासत आहे. परिणामी, अनेक योजनांच्या लाभार्थीसमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहिला असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केल्यावर शासनाने याची दखल घेतली आहे. वसतिगृहांना अनुदान, निर्वाह भत्ता आणि स्वाधारसाठीही निधी देण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाने दिली.

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या वतीने राज्यात सुरू असलेल्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता देण्यात आला आहे. यासाठी चार कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. तसेच अनुदानित वसतिगृहांचेही अनेक वर्षांपासूनचे अनुदान रखडले होते. हा प्रश्नही मार्गी लागला असून वसतिगृहांना अनुदान मिळाले आहे. करोनाकाळामध्ये सामाजिक न्याय विभागाची सर्व वसतिगृहे बंद होती. यादरम्यान शाळा, महाविद्यालयेही बंद असली तरी ऑनलाईन शिक्षण सुरू होते. परिणामी, वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना बाहेर भाडय़ाची खोली करून राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता. मात्र, या काळात केवळ वसतिगृह बंद असल्याचा निकष लावून सामाजिक न्याय विभागाने या काळातील १९ महिन्यांचा निर्वाह भत्ता आणि शैक्षणिक साहित्याचा खर्चही विद्यार्थ्यांना देण्यास नकार दिला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही त्यांना स्वाधार योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.

४७५० लाभार्थीना निधीचे वाटप

स्वाधार योजनेमध्ये २०२१-२२ या वर्षांत ६८८६ अर्ज प्राप्त झाले असून  त्यापैकी प्राप्त ४७५० लाभार्थीना त्यांच्या बँक खात्यात १५ कोटी ३६ लाख रुपये निधी वाटप करण्यात आल्याचे सामाजिक न्याय विभागाने कळविले आहे. त्यामुळे निधी रखडला नसून सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मार्गी लागल्याचेही विभागाने सांगितले आहे.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *